काठमाडौं- बजेटमार्फत नै घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको सरकारलाई घरजग्गा कारोबार बढाउनेगरी छटपटी देखिन्छ।

सोहीअनुसार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमार्फत केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका छन्।

गत जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको पटक पटकको निर्णयले व्यवस्थित बन्न लागेको घरजग्गाको विषयमा पुनः अन्योल थपिएको छ।

सरकारले निर्णय गरेता पनि भूउपयोग ऐन-२०७६ र भूउपयोग नियमावली-२०७९ बमोजिम कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा तत्कालै कित्ताकाट खुल्ने अवस्था छैन। यसरी टुंग्याइएका स्थानीय तहमा मात्रै कित्ताकाट भइरहेको छ। स्थानीय तहले यस्तो वर्गीकरण नगरेको क्षेत्रमा अझै कित्ताकाट खुल्ने अवस्था छैन। 

७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब १६० स्थानीय तहले मात्रै कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छन्। यहीबीचमा सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगरे पनि पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि वर्गीकरणको तयारीमा रहेका स्थानीय तह पनि यतिबेला समस्यामा छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतले पहिल्यैदेखि कित्ताकाट खुलाएर सहजीकरण गर्ने सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका थिए। 

भूउपयोग नियमावलीका कारण कित्ताकाट र अंशवण्डा रोकिएको, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली-२०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

जग्गाको कित्ताकाट खोलेको सरकारले ऋणलाई पनि खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाएको छ। मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा तथा सेयर बजारमा जाने कर्जालाई खुकुलो बनाउनका लागि अर्थमन्त्री ड महतले राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाएका हुन्।

अधिक कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले घर जग्गा तथा सेयर बजारमा जाने ऋणको जोखिमभार बढाइदिएको थियो। जोखिमभारसँगै कारोबार निरुत्साहित गर्नका लागि अन्य नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। 

घरजग्गामा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार पुर्‍याइएको थियो। राष्ट्र बैंकले घर खरिदमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणलाई रियलस्टेटमा गणना गर्ने नीतिमा पुनरावलोकन गराउन पनि दबाब दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) नयाँ कर्जा, थप कर्जा वा नवीकरण गर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ४० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह हुने कर्जा र सोको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ५० प्रतिशत थियो। विगतमा यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म रहेको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिले गरेको थियो। त्यसअनुसार ट्रष्ट रिसिट कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशत, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम थियो।

राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितो राख्दा ३० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाइने छ। यसअघि यस्तो खालको ऋण लिँदा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर विविध शीर्षकमा कर्जा लिँदा उपत्यकामा भए बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर भए बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने भएको छ।

यता सम्पती शुद्धीकरणमार्फत १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्नेको विवरणसमेत मागिएको छ। सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ। 

सरकारले ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ समेत जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले केही बैंकमा राखेर ऋण लिनलाई भने बाटो फुकाइ दिएको छ।

कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ। सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो।