काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि त्यसकै घोषणामा आधारित प्रतिक्रिया दिन व्यस्त रहेका अर्थमन्त्रीलाई चालु वर्षकै खर्च व्यवस्थापनको तानाब झनै बढेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन ४० दिन पनि बाँकी नहुँदा बजेटले सिर्जना गरेका तथा नियमित दायित्व भुक्तानीकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत रहेका छन्। १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट भएपनि सरकारले पछिल्लो चार महिनामै दुईपटक अनुमान संशोधन गरिसकेको छ।
खर्च तथा राजस्व आम्दानीको अनुमान संसोधन भएपनि घटेकै अनुमानअनुसार पनि दायित्व नघट्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनको सकस देखिएको छ। ‘मन्त्रालयको खर्चको अनुमान कटौति गर्ने हो त्यो त भयो तर बजेटले सिर्जना गरेका दायित्व र विगतकै दायित्व अनुमान संशोधन गरेकै भरमा घट्दैनन् त्यसैले स्रोत त चाहिन्छ’ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।
सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेटको अनुमान दुईपटक संशोधन गरिसकेको छ। पहिलोपटक मध्यावधि समीक्षाबाट गरेकोमा दोस्रोपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै गरिसकेको छ। मध्यावधि समीक्षाबाट १५ खर्ब ४९ अर्ब कूल खर्च हुने भनिएकोमा आगामी वर्षको बजेटबाट त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोडमा संशोधन गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले राजस्व अनुमान पनि फेरि संशोधन गरेको छ। राजस्वको अनुमान पुसमा १२ खर्ब ४४ अर्ब संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा बजेटबाट फेरि संसोधन गर्दै ११ खर्ब ७९ अर्ब संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
वैदेशिक ऋणको अनुमान १ खर्ब ७० अर्ब कायमै छ भने आन्तरिक ऋण न्यून लिने भनिएकोमा फेरि २ खर्ब ५६ अर्ब नै लिने अनुमान गरिएको छ। यो अनुमानअनुसार नै भएपनि आगामी वर्षको बजेट प्रतस्तु गर्दै सरकारले चालु वर्षको कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ १ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ।
पहिलो कुरा त यी स्रोतमा आन्तरिक ऋण बाहेक अरुमा संसोधित लक्ष्य भेटिने सम्भावना न्यून छ। यदि आन्तरिक ऋणबाहेक कुनै पनि स्रोतको लक्ष्य नभेटिएमा खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई संकट पर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक स्रोत बाहेकका आयोजनामा पुँजीगत खर्चको भुक्तानीलाई रोक्न खोजिएको छ भने अनौपचारिक रूपमा नयाँ काम सुरु नगर्न सर्कुलर पनि भइसकेको छ।
जेठ २० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २ खर्ब ८३ अर्ब बजेट घाटा रहेको छ। अर्थात राजस्व तथा अनुदानबाट हुने आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर करिब ३ खर्ब पुगेको छ। सरकारले यो अवधिमा राजस्व र अनुदान गरि कूल ८ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानि गरेको छ। लक्ष्यको ५६ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै अनुदान ४ अर्ब ८० करोड आएको छ।
त्यस्तै यो अवधिमा अवधिमा जम्मा ११ खर्ब २१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भउको छ। यो कुल विनियोजनको ६२ प्रतिशत हो।
चालुतर्फ लक्ष्यको ७१ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ३९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ लक्ष्यको ३६.९१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४० अर्ब खर्च भएको छ भने वित्तीय यव्यवस्थातर्फ लक्ष्यको ६१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४१ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ।
यदि गत वर्षकै अनुपातमा राजस्व तथा अन्य स्रोतको आम्दानी भएपनि गत वर्षकैजति चालु खर्च गर्दा पनि स्रोतको संकट पर्ने देखिएको छ।
अर्थात् गत वर्षको अन्तिम ४० दिनमा सरकारले कुल ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड बजेट खर्च गरेको थियो। यसमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४ करोड चालु खर्च भएको थियो। त्यस्तै ८६ अर्ब ९८ करोड पुँजीगत खर्च भएको थियो। बाँकी ३५ अर्ब वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको थियो।
गत वर्षको बाँकी ४० दिनमा १ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व तथा आम्दानी संकलन भएको थियो। यदि यो वर्षको बाँकी ४० दिनमा गत वर्षकै जति राजस्व संकलन हुँदा पनि बजेट घाटा बढेर ३ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ। यदि सरकारले पुँजीगत खर्च ठप्प पारेर चालु खर्चमात्र गर्दा पनि यो घाटाको न्यूनीकरण आन्तरिक ऋण लिएरमात्र पूरा हुने देखिँदैन।
वैदेशिक ऋण अनुमान गरेजस्तो नआउने निश्चित छ भने अनुदान पनि अहिलेसम्म जम्मा ५ अर्ब पनि पुगेको छैन भने बाँकी अवधिमा ३० अर्ब आउने देखिँदैन।
