काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) को स्वागत गरेको छ। इप्पानले दीर्घकालीन सम्झौतासँगै अब निजी क्षेत्रलाई पनि उर्जा व्यापार खुला गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारले गत बिहीबार भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति गरेको थियो। इप्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्झौता नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अवसर भएको जनाएको छ। ऊर्जा व्यापारका लागि अब बजार सुनिश्चित भएको भन्दै इप्पानले पीपीए खुलाउन पनि माग गरेको छ।
‘केही वर्षदेखि रोकिएर रहेका करिब १० हजार ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरुको पीपीए तत्काल खुलाउनको लागि माग गर्दछौं,’ इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सयुक्त रुपमा दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको शुभारम्भको घोषणा गरेका छन्। ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ।
त्यसैगरि नेपालभित्र विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणको लागि एक्जिम बैंक इण्डियाबाट सहुलियतपूर्ण प्राप्त कर्जाको उपयोग, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् सडक जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्ति, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई ३ महिनाभित्र अन्तिमरुप दिने र वित्तिय प्रबन्धसहित दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा जाने जस्ता सम्झौता भएका छन्।
भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यपारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म नेपालबाट विद्युत् निर्यातको सुरुवात गर्न सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अब बजार सुनिश्चित भएकाले प्राधिकरणले पीपीए खोलिदिनुपर्ने बताए। ‘भोलि भारतले लैजान्छु भन्दा पनि बिजुली नहुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने,’त्यसैले तत्कालै पीपीए खोल्नुपर्छ।’ साथै उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्।
इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल र भारतले सयुक्त रुपमा लगानी गरेका र नेपाल मात्रै लगानी गरेको आयोजनाको विद्युत किन्न समेत तयार भएको छ। त्यसैले उनले असारभित्रै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए।
