काठमाडौं- भारतबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइने १५ वटा मुर्रा जातको राँगाबाट कम्तीमा एक लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नश्ल सुधारमार्फत भैँसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने भएको छ।

वस्तुगत सहायतास्वरूप प्राप्त हुने उच्च प्रजनन मानका १५ राँगाबाट तीन वर्षपश्चात वार्षिक कम्तीमा एक लाख ५० हजार डोज वीर्य उत्पादन भइ कम्तीमा एक लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नश्ल सुधारमार्फत भैँसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै भएको भारत भ्रमणका दौरान भारत सरकारबाट नेपाललाई मुर्रा राँगो उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो।

मन्त्रालयले सो विषयका सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै यसअघि सन् २०१८ मा नेपालमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा भएको निर्णयानुसार नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा औपचारिक/अनौपचारिक तवरबाट भारत सरकारसँग ३० वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको जनाएको छ।

यसै सम्बन्धमा जुन २०२० मा भारतको पशुपालन मन्त्रालयललाई उच्च प्रजनन मान भएका बीउ राँगो आपूर्तिका लागि औपचारिकरूपमा नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव गरिएकोमा नेपालले निर्धारण गरेको प्राविधिक मापदण्ड बमोजिमको १५ वटा उच्च नश्लका मुर्रा जातका पाडाहरू उपलब्ध गराउन सम्बद्ध भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।

यस पटकको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई १५ वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगो उपलब्ध गराइने विषय नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको यही जेठ १९ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको हो। यसरी प्राप्त हुने उच्च प्रजनन मानका १५ वटा मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाई वस्तुगत सहायतास्वरूप निःशुल्क उपलब्ध हुने मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसको प्राविधिक पक्ष निरीक्षणका लागि विज्ञ एवं प्राविधिकहरू छिट्टै भारतस्थित सम्बन्धित सरकारी फार्ममा जाने तयारी भइरहेको छ। प्राविधिक पक्ष टुङ्गिएपश्चात भारतीय पक्षबाट नेपालको भन्सार नाकासम्म ती उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगाहरू उपलब्ध हुनेछन्।

यसरी प्राप्त राँगाहरूलाई पशु सेवा विभाग मातहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरू (पोखरा, नेपालगञ्ज र लहान) मा व्यवस्थापन गरी उच्च गुणस्तरको जमेको वीर्य उत्पादन गरी कृषकलाई कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने छ। रासस