काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चारदिने भारत भ्रमणमा १९ सय मेगावाटको 'मुगु कर्णाली' जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना दिनका लागि भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको छ। अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम, माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा पाएको जीएमआर र पश्चित सेती, सेती-६ र फुकोट कर्णालीको जिम्मा पाएको एनएचपीसीले 'मुगु कर्णाली'मा चासो दिएका छन्।
लगानी बोर्डले समेत अध्ययन गरिरहेको महत्वपूर्ण आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ। भारत भ्रमणमा अन्य आयोजनाका विषयमा सम्झौता भएपनि 'मुगु कर्णाली'का विषयमा भने सम्झौतासम्म जाने अवस्था बनेन। डीपीआर तयार पार्ने काम बल्ल सुरु भएकोले अहिले नै 'मुगु कर्णाली'मा भारतसँग सम्झौताका विषय अगाडि बढ्न नसकेको हो।
भारतीय ठूला तीन कम्पनीले 'मुगु कर्णाली' आयोजना निर्माणमा चासो दिइरहँदा आयोजना नेपालले बनाउनेभन्दा पनि अरुण तेस्रोको जस्तै वा अन्य मोडालिटीमा बनाउने निष्कर्ष नेपाल सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरूको छ।
यसअघि अल्पकालीन व्यापारमार्फत दैनिक ४ सय ५२ मेगावाट बिजुलीमात्रै खरिद गर्दै आएको भारतले अब नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्यात कोटा थप्दै लैजाने छ। दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए)का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा दुई आयोजनामा भने महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। सम्झौता गरिएका झन्डै २ खर्ब लागतका दुई आयोजनाबाट ११ सय ४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। ४ सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी र नेपालबीच संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको छ। त्यस्तै तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौताअनुसार यो आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउँछ। ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यस्तै फुकोट कर्णालीको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने सम्झौता भएको छ।
भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्।
'मुगु कर्णाली'मा भारतीय चासो
पञ्चेश्वर परियोजना भारतीय चासोमा नपरेता पनि अन्य आयोजनाहरूमा भने भारतीय कम्पनीहरूले धमाधम लबिङ बढाएका छन्। गत माघमा मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले 'मुगु कर्णाली' जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न गराएको थियो। सो कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भएर स्थलगत काम पूरा गरेपछि आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण काम पूरा भएको हो।
आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लागरी पाँचवटा जिल्लाका एक नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका छनोटमा परेका थिए।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाअनुसार गाउँपालिकामा हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन् भने बाजुरा जिल्लाका हिमाली, स्वामिकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका रहेका छन्। त्यसैगरी मुगु जिल्लाका खत्याड र सोरु गाउँपालिका, कालीकोटको पताला गाउँपालिका र जुम्लाका कनका सुन्दरी र सिञ्जा गाउँपालिका रहेका छन्।
परामर्शदाता कम्पनीले क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागलाई पेस गरिसकेको छ। त्यससँगै उक्त विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन कार्यसमेत धमाधम भइरहेको छ।
यस आयोजनाको बाँध पिलुचौरमा निर्माण गरिनेछ। आयोजनाका अनुसार बाँध २ सय ८५ मिटर अग्लो हुनेछ। ड्यामकै आसपासमा आयोजनाको पावर हाउस निर्माण हुने र त्यसका लागि पनि हाल अध्ययन भइरहेको छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा आए १ हजार ९ सय २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। जुन कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजनामध्येको एक हुनेछ। सबै चरण पूरा भएपछि स्रोतको व्यवस्था भए १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट निर्यात गर्नेगरी गरेको घोषणाले समेत भारतीय लगानी नेपालमा आकर्षित हुने अनुमान गरिएको छ।
