नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा समतामूलक र समावेशी वृहत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उल्लेख गरेको थियो। समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि समतामूलक विकासको नीतिलाई अख्तियार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको सार हो। 

माओवादी, नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन्। उनै अर्थमन्त्री महतले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको भाषण खण्डमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ। गरिब तथा सीमान्तकृतको जीवनस्तर सुधारका लागि बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

भाषणमा लेखिने हरेक कुरामा सरकारको एउटै प्रतिबद्धता छ कि 'सरकार गरिब तथा सीमान्त आय वर्गका जनताको पक्षमा छ'। उनीहरूको हित हुने नीतिमात्र लिने छ। तर जब अंक तथा कानूनको खण्ड भेटिन्छ तब ठीक उल्टो हुन्छ। 

अंक तथा कानून जुन अकाट्य हुन्छ त्यो खण्डमा पनि केही विरोधास नभएको भने होइन। 

सरकारले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा करका नीतिमा फेरबदल छ। कर नीतिको एउटै आधार भनेको धेरै आम्दानी गर्नेबाट उठाउने तथा न्यून आय हुनेहरूको उत्थानमा परिचालन गर्ने। त्यस्तो परिचालन विकास निर्माण, कल्याणकारी कार्यक्रममा हुन सक्छन्। पुँजीगत वा वितरण जे भएपनि गरिब जनताको हितमा परिचालन हुन्छ, भनिन्छ। 

विलासी होटल तथा विदेशी मदिरामा विलासी कर लगाएको सरकारले विदेश घुम्न जानेहरूबाट पनि कर उठाउने नीति लिएको छ। उच्च आय हुनेहरूका लागि पनि अतिरिक्त आयकर लगाउने नीति लिएकै छ। यो कोणबाट हेर्दा साँच्चिकै प्रगतिशील कर प्रणालीमा सरकार छ कि भन्ने देखिन्छ। तर यो साँचो होइन। जब आसेपासे धनाढ्यहरूको लाभको कुरा आउँछ तब सरकारका यी तमाम नीतिगत रुझान ठ्याक्कै उल्टो दिशामा जान्छन्। 

व्यक्तिगत प्रकृतिका करबाहेक व्यावसायिक समूहको लाभ उनीहरूको व्यापारिक प्रगतिको प्रसंग जोडिने करका दरमा भने अहिलेसम्मको सरकारको घोषित कर नीतिको आधार भंग भएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि कर्पोरेट साझेदारीअनुसार कर नीतिमा फेरबदल भइरहेको थियो जसको गन्ध अहिले पनि आइरहेको छ। 

यसको एउटा उदाहरण हेरौँ,

सरकारको राजस्वको मुख्य आधार आयात हो। अर्थात नेपालसँग भएको सीमित वैदेशिक मुद्राको उपयोगबाट गरिने आयातबाट राजस्व धेरै संकलन हुन्छ। दुई तिहाईभन्दा बढी राजस्व आयातबाटै उठ्ने गरेको छ। धेरै मूल्य पर्ने तथा उच्च आय भएकाहरूले उपयोग गर्ने व्यक्तिगत सवारी साधानको करका दर निर्धारणमा सरकारको घोषित नीति प्रष्ट छ। 

सबैभन्दा न्यून कर तथा शुल्क सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने साधनमा लाग्छ। किनभने यी साधन वृहत्तर हितमा उपयोग हुन्छन्। त्यस्तै विकास निर्माण तथा ढुवानीमा परिचालन हुने साधनको कर पनि न्यून हुन्छ जसले पुँजीगत निर्माणमै सहयोग गर्छन्। 

तर जब व्यक्तिगत प्रयोगका कारको कुरा आउँछ त्यसमा भने मूल्य र क्षमताको आधारमा कर लाग्छ। सामान्यतया धेरै क्षमताका सवारी साधनको मूल्य धेरै हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर सरकारले करका दर निर्धारण गरेको छ। यसमा उच्च क्षमता र न्यून मूल्य पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ तर सामान्यतया नहुने भएर क्षमतालाई आधार बनाएर करका दर निर्धारण गरिएको छ। 

व्यक्तिगत प्रयोजनका साधनमा कर निर्धारण गर्दा धेरै क्षमता र मूल्यका सवारी आयातमा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। यही कारणले पनि सरकारले यस्तो अवधारणाबाट कर निर्धारण गरेको हुन्छ। धेरै कर निर्धारणका दर्जनौँ आधार र तर्क छन् यी वर्षौंदेखि प्रयोगमा छन्। त्यही कारणले कतै पनि कर लगाउनुपर्दा सरकारले उच्च मूल्यका सवारीमा कर बढाउने गर्छ। 

तर वर्तमान सरकारले भने ठीक उल्टो र अस्वभाविक कर नीति लिएको छ। अर्थात उच्च क्षमता जसको मूल्य बजारमा सामान्यको तुलनामा धेरै हुन्छ त्यसैमा कर घटाइदिएको छ। नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत दुई सेगमेन्टमा कर घटाइदिएको छ। 

उच्च क्षमताका मोटरसाइकलको कर घटाइएको छ। त्यस्तै उच्च क्षमताका व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय कारमा पनि सरकारले कर घटाइदिएको हो। यही दुई उदाहरण काफी छन् जब जनता र देशको सम्बन्धको कुरा हुन्छ तब कर नीति प्रगतिशील देखिन्छ तर जब त्यसमा कुनै निश्चित व्यापारी वा व्यापारिक घरानाहरूको व्यापारको कुरा हुन्छ तब सबै तर्क निस्तेज हुन्छन्। 

सरकारले राजस्वमा कमी आएको र १ सय किलोवाटसम्म मोटर पिक पावर भएका विद्युतीय कारको आयात बढ्दै गएको भन्दै ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएको विद्युतीय कारमा ५ प्रतिशत भन्सार बढाएर १५ प्रतिशत बनायो भने यसअघि नभएको अन्त:शुल्क १० प्रतिशत लगाइदियो। यो वृद्धिसम्मलाई सामान्य मान्न सकिएला। तर जब १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा १०/१० प्रतिशत भन्सार र अन्त:शुल्क घटाइन्छ यहाँ अर्थमन्त्री व्यवसायिक घरानाको व्यापारबाट प्रभावित भएको बुझ्न कठिन हुँदैन। यो सेगमेन्टका विद्युतीय कारको मूल्य एक करोड हाराहारीबाट सुरु हुन्छ। यसअघि १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्त:शुल्क थियो भने अब २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्त:शुल्क कायम भएको छ। 

त्यस्तै २ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा पनि ५ प्रतिशत भन्सार घटाइएको छ। यसअघि ४५ प्रतिशत भन्सार रहेको यो सेगमेन्टको विद्युतीय कारमा ५ प्रतिशत भन्सार घटाएर ४० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। ५ प्रतिशतमात्र भन्सार घट्दा पनि मूल्यमा राम्रै गिरावट आउँछ। यसरी बढी क्षमता भएका र महँगो मूल्यका विद्युतीय कारमा कर घट्नु स्वभाविक नभएर स्वार्थप्रेरित छ भन्न गाह्रो छैन। 

विद्युतीय कारमा मात्र होइन बढी इन्जिज क्षमताका र महँगा मोटरसाइकलमा पनि सरकार व्यवसायिक घरानाप्रेरित कर घटाउन लागि काम गरेको देखिन्छ। साना र अत्यावश्यक दैनिक कामकाजमा प्रयोग हुने कम क्षमताका मोटरसाइकलमा अत्याधिक कर लिइरहेको सरकार सीमित व्यवसायिक घरानाको व्यापार उकास्न महँगा र धेरै क्षमताका मोटरसाइकलको कर घटाउन आतुर देखियो। नयाँ आर्थिक ऐनबाट सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्त:शुल्क २० प्रतिशत र सडक मर्मत दस्तुरसमेत घटाइदिएको छ। 

धेरै मूल्यका मोटरसाइकल वा कारको कर घट्दा लाभ कसलाई हुन्छ? नोक्सान कसलाई?

बजारमा धेरै मूल्य पर्ने यी कार धेरै भएका कारणलेमात्र होइनन्। यस्ता उच्च क्षमताका कार वा मोटरसाइकलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य धेरै हुन्छ। त्यसैले यिनमा धेरै कर लाग्दा रोकिन्छन्। यस्ता साधनमा धेरै कर लगाउनुको एउटै लक्ष्य हो एउटा स्तरभन्दा माथिको जीवनशैली खोज्नेले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्छ त्यो पनि करका माध्यमबाट। 

तर यो सरकारले यस्तै बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका वस्तुको कर घटाइदिएको छ। यसरी कर घट्दा त्यस्ता साधनको आयात गरेर व्यापार गर्नेहरूको व्यापार बढ्छ। हिजोसम्म कर धेरै हुँदा बढेको मूल्यका कारणले बजारमा माग सिर्जना भएको थिएन। अब कर घट्दा माग लचक हुन्छ। यही कारणले उनीहरूको व्यापार बढ्छ।

व्यापार बढेसँगै सरकारलाई पनि घटेको करको भरपाइ हुन्छ र ढुकुटीमा तत्काल केही असर देखिँदैन। भनेपछि नोक्सान कसलाई हुन्छ? नोक्सान देशलाई हुन्छ।

महँगा वस्तुमा कर धेरै लगाउनुका पछाडिको एउटा अर्को आधार हो त्यस्ता वस्तुको आयात गर्दा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ। अर्थात् विदेशबाट किन्ने मूल्य त नेपालमा कर घटेका कारणले घट्दैन। त्यही कारणले त्यस्ता वस्तुको जति धेरै खपत हुन्छ त्यति धेरै मात्रामा मुद्रा बाहिरिन्छ। यस हिसाबले देशको विदेशी मुद्रा भण्डारणमा नकारात्मक असर पर्छ। 

आम प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारीसाधानसँगै अन्य वस्तुको पनि कर घटेको छ। कम्पोजिट ग्यास सिलिन्डरको कर पनि घटाएर धातुभन्दा न्यून बनाइदिएको छ सरकारले। एकातिर विद्युतीय चुलो प्रबर्द्धन गर्ने भनेको सरकारले कम्पोजिट सिलिन्डरको कर पनि घटाइदिएको छ। कर घटाउँदा पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा नपुग्ने यस्ता वस्तुमा सरकार उदार बनिदिएको छ, जुन स्वार्थप्रेतित छ।