आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ। गएको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचानबाट आएको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटले केही सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि विनियोजनलाई संघीयतामैत्री बनाउन भने चुकेको छ। क्षेत्रीय तथा समाजिक असन्तुलनलाई न्युनीकरण गर्नेगरि बजेट विनियोजन नहुने विगतकै निरन्तरता यो वर्ष पनि देखिएको छ। क्षेत्रीय तथा समाजिक सन्तुलन, वित्तीय संघीयताको कसीमा बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभसँग रवीन्द्र शाहीले गरेको अन्तर्वार्ता 

बजेटलाई सन्तुलनका दृष्टिले खासै हेर्ने गरिँदैन। खाली ठूला कुरामा मात्र ध्यान जान्छ। संसददेखि सार्वजनिक ठाउँमा बजेटको सन्तुलनकारी पाटोमा खासै बहस नै हुँदैन। यसै सन्तुलनकारी भएर हो कि यतातिर सोच्ने शैली नै छैन हाम्रो? 

संसदीय विकासको कोषको नाममा ५ करोड रूपैयाँ दिने कुरा गरियो त्यतिबेला हर्षोल्लास देखियो। यसले धेरै कुराको संकेत गर्छ, संसदहरूको चासो के कुरामा छ, हाम्रो ध्यान कता हुनुपर्थ्यो, कता गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ।

यसको लामो व्याख्या हुनसक्छ। एउटा एंगल के हो भने भौगोलिक क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ। अहिलेको प्रादेशिक संरचना छ। त्यसमा रकमको विनियोजन कसरी गरेको छ भनेर हेर्नुपर्छ।

अर्को, यो बजेटले विपन्न वर्ग, सीमान्त वर्गमा सन्तुष्टि/असन्तुष्टी के छ। अर्को भनेको, वर्तमान इस्युहरूलाई यो वर्षमा के दिइन्छ? 

यसरी हेर्दा बजेटको मूल स्प्रिट के छ भने क्षेत्रीय रुपमा नेपाल सरकारले अनुदान मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून छ जसको कारणले असन्तुष्टी छ। मानव विकास सूचक तथा अन्य सूचकमा सबैभन्दा न्यून त मधेसमै छ त्यही बजेट न्यून आएको छ। यो अलिकति नमिल्दो छ।

नेपालमा विपन्न भनेको कृषि कर्ममा लागेहरू हुन्। उनीहरूको हातमा के आयो? देखिने गरी त केही छैन। ४० वर्षदेखि उही कार्यक्रम छन्। विपन्न वर्ग सम्पन्नतातिर जान्छ कि जाँदैन किसानको उत्थान हुन्छ कि हुँदैन। कम्तिमा बजेटले त्यसका लागि कुनै नयाँ प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर हेर्दा यो बजेटले त्यो पनि हेरेको छैन। त्यसैले सीमान्त वर्गलाई खुसी दिलाउने कार्यक्रम यसमा छैनन्। उद्यमी तथा धनाढ्यहरू उत्साहित होलान्। 

वर्तमान इस्युहरू छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका छन्। कन्टेन्ट र उद्देश्यमा उल्लेख गरिएपनि उपचारको औषधि उल्लेख गरिएको छैन। औषधि भनेको सरकारसँग दुईवटा हुन्छ वित्त र मौद्रिक नीति हो। वित्त नीति अर्थात् बजेटमा त त्यस्तो केही पनि औषधि देखिएन आखिर। यी दुई नीतिबीचमा जबसम्म तालमेल हुँदैन तबसम्म उपचार सम्भव हुँदैन र अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउने देखिँदैन। नेपालमा लामो समयदेखि मौद्रिक र वित्त नीतिबीचमा तालमेल देखिएको छैन। तालमेलका लागि के गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा दिइएको छैन। 

असन्तुष्टि बढ्ने आधार देखिन्छन्। बजेट भाषणको कुरा गर्छौँ हामी। खास कुरा त रातो किताबमा हुन्छ। भाषणमै पनि मेरो असहमति छ। पहिलेकै जस्तो सबै कुरा भाषणामै लेख्ने तीन घण्टासम्म वाचन गर्ने परम्परा ठीक छैन। कन्टेन्ट पनि रुचीकर चाहिन्छ। विभिन्न मन्त्रालयलाई कति दिइयो र प्रदेश र स्थानीय तहमा कति गयो। यति कुरामात्र लेखे हुन्छ। केन्द्रीय योजनामात्र उल्लेख भए हुन्छ। 

एकात्मक व्यवस्थाकै जस्तो बजेटमा कार्यक्रम र शैली दोहोरिँदै आएको छ। भाषण पनि मिलेको छैन। अमूर्त र गलत कुरा आएका छन्। जे कुरा यसअघि नै कार्यान्वयन भइसकेका छन् त्यसलाई फेरि आगामी वर्षदेखि गरिने भनिएको छ। यस्ता कुरा कयौँ छन्। 

नारा ठीक हुन्छन्। गएको ५० वर्षदेखि राम्रै कार्यक्रम छन्। मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा हो। यही वर्ष पनि त्यो शंका कायमै छ। 

मधेस प्रदेशको प्रसंग निकाल्नुभयो। धेरै सूचकमा मधेस पछाडि छ। कतिपय सूचकमा त कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छ। भौगिलिक विकटताका कारणले विकासमा पछि पर्छ भनिन्छ। तर पनि मधेसमा त समथर भूमिमात्र होइन उर्वर पनि छ। शिक्षाको विकास पनि त्यहीँ भएको हो। कुनै बेला नेपालका अधिकांश पहाडी भागमा पढाउने शिक्षकलाई मधेसले नै आपूर्ति गरेको थियो। औद्योगीकरण पनि त्यहीँ पहिले भएको थियो। यी सबैका बाबजुद पनि मधेस यसरी किन पछि पर्‍यो र बर्सेनि आउने बजेटले किन त्यो असन्तुलनको खाडल झन बढाउँदै गएको होला? राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब र पैरवी कमजोर भएरमात्र होला त? 

पहिलादेखि नै सुगम स्थान पनि हो मधेस। मधेसमै शिक्षा पनि विस्तार भयो। शिक्षितहरू पनि धेरै थिए। सबै कुरा अनुकूल छ तर पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनमै मानव विकास सूचकांकमा मधेस सबैभन्दा पुछार परेको छ।

यसमा केही कारण छन्। यसको कारणका बारैमा योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेको छ। जति पनि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ त्यसको सदुपयोग सुरुदेखि नै भएन। कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै बढी भयो अन्यत्रको तुलनामा।

कृषिको कुरा गर्दा मधेसकै आठ जिल्ला सबैभन्दा उर्वर मानिन्छ विशेषगरि धानचामलमा। नेपालमा कुनै समयमा अभाव हुँदा पनि यहीँबाट निर्यात हुन्थ्यो। तर उत्पादनको अभिवृद्धि भएन। पुरानो प्रविधिको किफायती घट्दै गयो। औद्योगीकरण पनि सीमितमात्र भयो त्यसको विविधता र विस्तार भएन। केही कृषिमा आधारित उद्योगहरू डुब्दै गए। कृषि र उद्योगबीचमा जुन कडी बनेको थियो त्यो एक ठाउँमा टुटेपछि जोड्ने अर्को प्रणाली नै बनेन। यसरी बिग्रिँदै गयो र औद्योगीकरणको लाभ हुने कुरा पनि भएन। 

क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरू नै मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्नेगरी उदय भएका छन्। केन्द्रीय सरकार बनाउने कुरामा अर्थपूर्ण हैसियत बनाउनेमात्र होइन मधेसबाट आएका दलहरू पछिल्ला हरेक सरकारमा सहभागी छन्। त्यही असन्तुलन कम गर्नका लागि उनीहरूको बेवास्तामा परेको हो?

मधेस केन्द्रित दल जसलाई भन्छौँ। उनीहरूको एउटै ध्यान राजनीतिमा मात्र देखिन्छ। तर उनीहरूले सामाजिक र आर्थिक मुद्दालाई छाड्दै गएका छन्। त्यहाँबाट उठेका आन्दोलनले यी मुद्दालाई उठाउनै सकेका छैनन्। यी दलहरू चुकेका छन्। 

संघीयता आएपछि केन्द्र सरकारले हस्तान्तरणमार्फत बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको थियो। संविधानमै व्यवस्था पनि छ। तर पनि जिल्लाका साना साना आयोजनामा पनि केन्द्रीय बजेटले उल्लेख गरेको छ। यसमा केन्द्र सरकारले सत्ता छाड्न नमानेको कि प्रदेश सरकारले लिन नसकेका के हो कुरा?

यसमा दुईवटै कुरा छ। संविधानत: अधिकार तल गएको छ। तर पनि सिंहदरबारले अधिकार दिन चाहेको छैन। तलका सरकारमा योग्य मान्छे छैनन् बलियो प्रशासन छैन भन्ने मानसकिता हाबी छ। देश र प्रणालीको माया गर्ने केन्द्र सरकारमात्र हो भन्ने भावना माथि रहेको छ। अर्कोतिर अधिकार लिने पक्षले पनि लिन सकेका छैनन्। उनीहरूको मुख्य मुद्दा भनेको राजनीतिमात्र रहेको छ। विकासलाई ध्यान दिने कुरै छैन। 

पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग केन्द्र सरकारको एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यसका आधारमा एउटा कार्ययोजना पनि बनेको थियो। त्यसमा प्रष्टसँग लेखिएको थियो कि कुन काम कसरी र कहिलेसम्म गर्ने भनेर। तर त्यो केही पनि भएन। जसले हस्ताक्षर गरेका थिए उनीहरूले दबाब दिनै सकेनन्। जब कि मधेस प्रदेशमा पाँच वर्ष एउटै सरकार भएपनि उसले पनि दबाब दिन सकेन। केन्द्र सरकारमाथि दबाब दिन नसक्ने भए। 

सांसदले आफ्नो लागि आएका कुराबाहेक बजेटलाई उत्तरदायी बनाउने कुरामा उदासीन देखिन्छन्। भनेपछि अर्थतन्त्रका लागि राजनीतिक जागरुकता पनि नभएको हो?

मुख्य कुरा भनेको अहिलेसम्म हाम्रो जुन प्रकारको विकास भइरहेको छ यसले देशलाई धेरै लाभ नदिएपनि राजनीतिक नेतृत्वसम्म भाग पुग्छ। राजनीतिक वर्ग यसबाट लाभान्वित  छ। किनभने भ्रष्टाचार त व्याप्त छ। त्यसैले संसदीय क्षेत्र केन्द्रित बजेट लिनमा उनीहरूको ध्यान जान्छ। सांसदहरूलाई पैसा दिँदा उनीहरूकै गोजीमा गएजस्तो खुसियाली किन देखियो?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हाम्रो बजेटरी प्रणालीमा अनुगमन हो। जति पनि पैसा गएको छ विकास तथा वितरणका नाममा त्यसको कहीँ कतै अनुगमन छैन। म योजना आयोगमा हुँदा समपूरक र विशेष अनुदानको कुरा हेरेको थिएँ। त्यसबाट जाने पैसाको कतै अनुगमन छैन। कसले गर्ने भन्ने पनि छैन। त्यति ठूलो स्रोत साधनको अनुगमन छैन। यस्ता कुरामा प्रश्न उठ्नुपर्थ्यो। 

'सीमित स्रोत जे छ त्यहीले हुने विकासमात्र गर्छौँ।' पछिल्लो समयका अर्थमन्त्रीहरूले 'विकासको नयाँ अग्रसरता लिन सक्दैनौँ' भनिरहेका छन्। यदि यस्तै हो भने अहिलेको विकासले न प्रतिफल दिएको छ न समानताको वातावरण बनाएको छ। के हामीसँग सुधारका लागि स्रोतको अभाव हो?

विकासको नाममा जुन खर्च गरिरहेका छौँ। यहाँ स्रोतको अभाव होइन बरु के हो भने भएको स्रोतको सदुपयोग भइरहेको छैन वा जानेका छैनौँ। त्यही कारणले गर्दा हो। कस्तो योजना बनाइरहेका छौँ भने गरिबको पक्षमा छैन। जब कि संविधानले समाजवाद उन्मुख भनिरहेको छ। कर प्रणालीकै कुरा हेर्दा पनि देखिन्छ। अहिलेको विकास र प्रणालीले गर्दा धनी झन धनी हुने र गरिब झन गरिब हुँदै जाने देखिन्छ। गरिबका पक्षमा नाराबाहेक केही बनेका छैनन्। नाराका प्रतिफल धनाढ्यको पक्षमा लगाइएको छ। भन्नका लागि समाजवाद भनेपनि दलाल अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ। 

आज रोल्पामा ३ सयमा पाइने वस्तु काठमाडौंमा ३ हजारमा बिक्री भइरहेको छ। यो कुराको समाधान कसरी हुन्छ। बजेटले सुधार गर्नुपर्ने छ। 

संघीयतामा पनि प्रदेशप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ। संघीयताले खर्च बढायो भनिन्छ। संसदमै पनि यस्तो धारणा आइरहेको छ। किन यस्तो जनमत बढिरहेको छ?

यो गलत अवधारणा हो। भावनामा धेरै बग्दिने हाम्रो बानी छ। कसैले भन्दिन्छ सारा असफलताको कारण संघीयता हो भनेर। त्यसका लागि तथ्य चाहिँदैन। मान्छेले तुलना गर्दैन कि पहिले पनि अहिलेको प्रदेश संरचनाको ठाउँमा धेरै सरकारी संचरना थिए। त्यसमा पनि खर्च थियो। त्यतिबेलाको खर्च र अहिलेको खर्चको तुलना हुँदैन। यो तथ्य धेरैले हेर्दैनन् किनभने प्रदेशहरूले पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सकेका छैनन्। क्षमताको प्रदशर्न जुन दिन हुन्छ त्यतिबेला अहिलेको धारणा रोकिन्छ। स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको तथ्यांक आएको छ। तर त्यसको अनुमगन तथा नियन्त्रणको व्यवस्था पनि छ नि। त्यसको कमजोरी हो नि। रोक्नुपर्ने निकायको काम हो। भएका संयन्त्र प्रभावकारी भएनन् कि।

यदि पहिलेजस्तै केन्द्रिकृत संरचना भएको भए पनि हालत अहिलेकै जस्तो हुन्थ्यो। तथ्यले संघीयताका कारणले खर्च बढाएको कतै पनि देखिँदैन।