काठमाडौं- ६७ वर्षदेखि चर्चामै रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अझै अगाडि बढ्ने सुरसार छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा होस् वा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको परियोजना पञ्चेश्वरको चर्चामात्र भइरहन्छ। 

यसमा नेपाल पक्षले भारतलाई गाली गर्ने गरे पनि नेपाल पक्षले पनि पञ्चेश्वरमा खास चासो भने दिएको छैन। प्रत्येक प्राविधिक वार्तामा साना विषयमा अल्झिने तर गाँठो फुकाउन नलाग्दा पञ्चेश्वरमा समस्या आएको छ। भारतीय पक्षले पनि ठूलो जमिन डुबानमा पर्ने भएकोले पञ्चेश्वरमा अन्य आयोजनामा जस्तो चासो दिने गरेको छैन। 

सोही कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा 'भारत सकारात्मक' भन्ने सामान्य विषयमात्रै आउने गर्दछ। तत्कालLन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पञ्चेश्वरमा धेरै जोडaल गरेता पनि खासै उपलब्धी हासिल भएन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय उठेकोमात्रै होइन तीन महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गर्ने घोषणा नै भएको छ। तर यस्तो घोषणा दर्जनौँ पटक भएकोले यो पटकको घोषणा पनि घोषणामै सीमित हुने देखिन्छ।

गत असोजमा काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकले ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको परियोजनामा देखिएका अवरोध हटाउने सहमति गरेको थियो। भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारुप टुंग्याउने सहमति भएको बताए।  

नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा पनि आयोजनाका लागि गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्टः टीओई) को चौथो बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउने गरी उक्त बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन। ‘डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा दिइएको टीओईको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन,’  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) ले निर्धारण गरेअनुसार जसमा नेपाल र भारतका तर्फबाट १५-१५ जना पदाधिकारी तथा विज्ञ रहनेछन्। सन् २०१७ मा गठन भएको टीओईले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण गर्न नसक्दा समस्या आएको प्रवक्ता भेटुवाल बताउँछन्।

६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन। 

पछिल्लो समय टीओईको तेस्रो बैठक २०७५ फागुन १५ र १६ गते काठमाडौंमा बसेको थियो भने पहिलो र दोस्रो बैठक क्रमशः २०७३ साल भदौ ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा तथा सोही वर्षको भदौ २१ र २२ गते दिल्लीमा भएको थियो। आयोजना निर्माण गर्न भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै गत भदौमा पुनः दोस्रो पत्र नेपाललाई पठाएको थियो। गत वर्षको असोजमा भारतले पञ्चेश्वरमा पहिलो पत्र पठाउँदै लगानीको ७५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने जनाएको थियो। सोही पत्रको निरन्तरता स्वरुप केही दिन अगाडि मात्रै पुनः भदौमा पत्र पठाइएको थियो। 

पुरानै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले भारतले २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ। भारतीय पक्षले नेपालले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै ७५ प्रतिशत लगानीको प्रस्ताव गरिरहेको छ। यसअघि नै नेपालले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी लगानी भारतले गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो। जसमा ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने नेपालको जोड थियो। तर भारतले एक कदम अगाडि बढेर ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ। भारतीय प्रस्तावपछि अब नयाँ अध्ययन गर्ने वा पुरानैलाई आधार मानेर जाने भन्ने विषयमा भारत र नेपालका प्राविधिकहरुले छलफल गरेर टुंगो लगाउने छन्। यसअघिको सम्झौतामा ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने थियो। 

भारतको सरकारी कम्पनी ‘बापकोस’ लाई दुवै पक्षको सहमति हुने गरी संयुक्त डीपीआर तयार गर्न सन् २०१४ मा जिम्मा दिइएको थियो। कम्पनीले २०१६ मा नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि दुई पक्ष फेरि पनि सहमत नहुँदा डीपीआरले अन्तिम रुपमा पाउन सकेको छैन। भारतले सिँचाइमा पञ्चेश्वरबाट धेरै फाइदा लिने भएकोले ‘क्याटिलट इनभेष्टमेन्ट’ भारतले बढी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव भएको छ। पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट १ सय २६ बुँदामा मात्रै विवाद बाँकी छ। 

दुई देशबीच पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा अझै विवाद छ। ७ वर्षअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै देशले परियोजना अघि बढाउन सहमतिमा नै महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए।  पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतका सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीका रुपमा छ। परियोजना अघि बढाउनका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत डीपीआरको मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि विज्ञको समूह (टीओई) छ। तर गभर्निङ बडीको विगत एक वर्षदेखि र टीओईको दुइ वर्षदेखि बैठक हुन सकेको छैन।

सन्धीमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय अन्तर्गत सिँचाइ र बाढीको लाभ हानिमा कुरा स्पष्ट छैन। महाकाली सन्धीमा लाभको आधारमा लगानी ब्यहोर्ने उल्लेख रहेकोमा पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गत ७५ प्रतिशत जलविद्युत र २५ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीतर्फ लागत आवश्यक रहेको अनुमान छ। नेपालले बाढी र सिँचाइभन्दा पनि जलविद्युततर्फको मात्र लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। बाढी र सिँचाइतर्फ लगानी नगर्दा ३७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लगानी ब्यहोर्ने र यसवापत ५० प्रतिशत जलविद्युत् नेपालले पाउनुपर्ने तर्क नेपालले यसअघि गर्दै आएको थियो।

भारतले पछिल्लो समय पठाएको प्रस्तावमा सबै लागतमध्ये ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। शारदा ब्यारेजभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको सिँचाइ नहरबाट भारतले वार्षिक ४ दशमलव ७ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारत लगेको छ। यसलाई विद्यमान मान्दा सो बराबरको पानी दिनुपर्ने हुन्छ। 

६७ वर्षदेखि अध्ययनमात्रै 

पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६७ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ। सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल-भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।

सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो। सन् १९९६ मा नेपाल-भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धी, सन् २००९ मा नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय भएको थियो। सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो।

सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो।