काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन पनि बाँकी नहुँदा पुँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको साउनदेखि जेठ १७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल विनियोजनको जम्मा ३६.३९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ।
सरकारले यो वर्षका लागि कुल ३ खर्ब ८० अर्ब बजेट पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक सकिन दुई महिना पनि बाँकि नहुँदा एक तिहाइमात्र खर्च भएको छ।
जेठ १७ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा न्यून हो।
यो वर्ष पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि धेरै खर्च भएको छ। ऋण भुक्तानी तथा सरकारले संस्थानमा गर्ने लगानी हुने वित्त व्यवस्थापनको खर्च पुँजीगतभन्दा धेरै भएको छ।
दायित्व हेर्दा वर्षभर नै पुँजीगतभन्दा वित्त व्यवस्थातर्फ धेरै खर्च हुने देखिएको अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्।
वित्तीय व्यवस्थाका लागि सरकारले चालु वर्षका लागि २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जेठ १७ गतेसम्म यसको ६१.३६ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ।
पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा धेरै भएको थियो। सो वर्ष ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ३ अर्ब खर्च भएको थियो।
चालु वर्ष नै न्यून विनियोजन हुँदा पनि वित्तीय व्यवस्थामा धेरै खर्च हुने देखिएको छ। तर यो पहिलेकोभन्दा फरक हो। यसअघिका वर्षहरूमा हुने वित्त व्यवस्थापनको खर्च सरकारसँग स्रोत भएको तर खर्च बढाउनका लागि संस्थानमा लगानीका रुपमा हस्तान्तरण हुन्थ्यो तर यो पालि भने ऋण भुक्तानीका लागि खर्च धेरै बढेकाले।
ऋणाको दायित्व बढ्दा आगामी वर्षका लागि पुँजीगतभन्दा वित्त व्यस्थापनमा धेरै विनियोजन भएको छ। आगामी वर्षका लागि पुँजीगतमा ३ खर्ब २ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन भएको छ।
विकासभन्दा ऋण भुक्तानीका लागि धेरै खर्च हुने संकेत यही वर्षदेखि सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
