गलकोट- बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १९ वर्षदेखि चर्चामा छ।

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यालाई विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताए पनि यहाँको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन सकिएको छैन।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ८७ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि उत्तरगंगाको नाम समेटिएको छैन। आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने घोषण गरे पनि विसं २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसक्नु दुःखद् रहेको स्थानीय सुशील सुवेदीले बताए।

'मुलुकको नमूना जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा चर्चा कमाएको उक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिनु दुःखद् हो', उनले भने। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को चरणमा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न समयमा चर्चा पाएको भए पनि कार्यान्वयनमा नजाँदा अध्ययनमै सीमित भएको छ। आयोजना निर्माणको चर्चा विसं २०६१ सालदेखि भएको भन्दै अहिले डीपीआरको काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख अम्बिकेश झाले जानकारी दिए। सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डीपीआरका लागि उत्तरगंगा पावर कम्पनीले साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर काम थालेको उनले बताए।

'राजनीतिक समझदारी नबन्दा बजेट तथा कार्यक्रममा उत्तरगंगा अटाउन सकेन, यस आवको बजेटमा कुनै न कुनै हिसाबले उत्तरगंगा आयोजना समेटिन्छ भन्ने थियो तर समेटिएन, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत परेको हुन सक्छ', झाले भने। ठूलो र नमुना आयोजना भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भए पनि निर्माण अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

'हाम्रो जस्तो देशमा यस्ता बहुआयामिक आयोजना कम छन्, ढिलो होला तर आयोजना बनाउनु आवश्यक छ। यस पटकको बजेटमा पार्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई जानकारी पठाइएका थियौँ', उनले भने।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत डेढ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा थन्किएको झाले जानकारी दिए। ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुम पश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना अध्ययनमै सीमित भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार आयोजनाका प्राविधिकले निसीखोलामा पानी खसाल्दा मात्रै आयोजना सम्पन्न हुने बताउँदै आएका छन्। 

झाका अनुसार आयोजनाले उत्तरगंगा पावर कम्पनीमार्फत निरन्तर आयोजनाको काम गरिरहेको भन्दै ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च हुने बताए। उनले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नभइ निरन्तर रूपमा प्रक्रियागत काम भइरहेको उल्लेख गरे। उनले उक्त आयोजनालाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगंगा नदीलाई उपत्यकामा बाँध बाधेर हिउँद बर्खामा समेत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगंगा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिन्छ। विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।

विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम तीन वर्षअघि मात्रै सम्पन्न भएको थियो। ढोरपाटनको उत्तरगंगा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवी गाउँदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ।

बजेटमा ऊर्जातर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धनमा जलविद्युत् र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ। रासस