काठमाडौं- सरकारले कुनै ठोस आधारबिनै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। बजेटबारे संस्थागत प्रतिक्रिया दिँदै नाडाले यस्तो जनाएको हो।

नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महसुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो।

तर सरकारले कुनै ठोस आधारबिना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको उल्लेख गरेको छ। यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाएको र सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको नाडाले जनाएको छ। 

सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात् जल विद्युतको उपभोग बढाइ फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्य अनुरुप महसुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ। 

तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत नाै गुणा वृद्धि गरेको छ। यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ। जुन व्यवहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग नाडाले गरेको छ। 

सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वतन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

यसै सन्दर्भमा नाडाले विगतको समयदेखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महसुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएकोलाई नाडाले स्वागत योग्य भनेको छ। त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिनु राम्रो भएको नाडाको भनाइ छ।