काठमाडौं- पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्र बहुआयामिक समस्याबाट घेरिएको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले समग्र वित्तीय प्रणाली नै दबाबमा परेको र सम्यातिर धकेलिँदै गएको बताएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ मा आएपछि सो सम्बन्धिको छलफलमा बोल्दै खतिवडाले विगतदेखिकै शासकीय शैलीको सामूहिक कर्मको प्रतिफल स्वरुप अहिलेका आर्थिक समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। 

२०६३ सालपछि बनेका सबै सरकारले लिएका गलत नीतिको सिकार अहिले अर्थतन्त्र भएको उनको भनाइ छ। २०६३ सालपछि बनेका हरेक सरकारले द्वन्द्वका समस्या समाधानका नाममा उत्पादनभन्दा वितरणमा ध्यान दिएको, साधन स्रोतको परिचालन सोहीअनुसार गरेका कारणले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ। 

आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले कूल विनियोजनले ७० प्रतिशतभन्दा माथि साधारण खर्चमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका थिए। अनिवार्य दायित्व धेरै भएका कारणले गर्दा सरकारले पुँजी निर्माणमा बजेट बढाउन नसक्ने अवस्था आएको छ।

विशेषगरि ऋणको सांवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व धेरै बढ्दै गएको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ। जबकी विकासका लागि जम्मा कूल ४ खर्ब ७१ अर्ब र पुँजीगतमा ३ खर्ब २ अर्बमात्र छ। पुँजीगत खर्चका लागि बजेट गत वर्षको तुलनामा पनि घटेको छ। 

अत्याधिक दायित्व सिर्जना हुनुका पछाडि पछिल्लो समयका सरकारहरूले लिएको गलत नीति जिम्मेवार रहेको यसमा आफू सरकारमा हुँदाको जिम्मेवारी लिन तयार भएको खतिवडाले बताए। ‘विशेषगरि पछिल्लो समय वितरणमा सरकारहरूको प्रतिस्पर्धा भयो। सहज राजस्व उठाउने वितरण गर्ने। उत्पादन तथा पुँजी निर्माणमा ध्यान नदिने यसको परिणाम अहिले देखिँदैछ’ खतिवडाले भने। 

विगतका गलत नीतिको पराकाष्ठाका रुपमा अहिले बिचलनहरू देखिन थालेको उनको विश्लेषण छ। विपत तथा महामारी नियन्त्रणका नाममा गरिएका कतिपय अभ्यासहू अहिले प्रत्युत्पादक भएको उनको भनाइ छ। विशेषगरि भूकम्पको समयमा ऋण लिएर निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिएको तथा कोभिड महामारीको सयमा पनि ऋण लिएर वितरण गरिएको थियो। कोभिडकाल खतिवडा आफै अर्थमन्त्री थिए। 

‘कतिपय विपतको समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए। भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं। कोभिडले पनि त्यस्तै गर्‍यो। यी सबैका कारणले अहिले हाम्रोमा आन्तरिक ऋणको ट्र्याप देखिएको छ’ उनले भने। 

वितरणका लागि लिको ऋणको भुक्तानी गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले वैदेशिक सहुलियत ऋणभन्दा सहज हुने भएकाले आन्तरिक ऋण नै धेरै परिचालन गरेको उनको भनाइ छ। आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा समग्र वित्तीय प्रणाली नै खलबलिने उनको भनाइ छ। 

आगामी वर्षको बजेटलाई अहिले यी संकटको धरातलबाट हेर्दा धेरै आलोचना गर्ने ठाउँ नहरेको उनको भनाइ छ। वर्तमान आर्थिक वास्तविकता तथा चालु वर्षको गलत बजेटको धलातलमा बसेर योभन्दा राम्रो बजेट बनाउन नसकिने उनको भनाइ थियो। 

‘चालु वर्षको बजेटलाई बजेट भन्न मिल्दैन। यस्तो गलत आधारमा बनेको बजेट राम्रो आउन सक्दैन। चालु वर्षको बजेटले लिएका विचलनकारी कर नीतिका कारणले तहसनहस भएको राजस्व प्रशासन, वचिलनकारी विनियोजनका कारणले गर्दा समस्या आएको छ’ उनले भने, ‘राजस्वमा आएका बिचलन सुधार गर्न यो एक वर्ष अपर्याप्त हुन्छ। अर्थमन्त्रीका रुपमा थुप्रै समस्या हुन्छन् त्यस्तो अहिले पनि भयो होला।’

छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य धेरै नभएपनि त्यसलाई पूरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजी परिचालनमा ख्याल गर्नुपर्ने खतिवडाको सुझाव छ। ६ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउनका लागि सकेसम्म सहुलियत ऋणको परिचालनमा जोड दिनुपर्ने, विदेशी लगानीका लागि घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यी सबै भएमा स्रोत व्यवस्थापन हुनसक्छ। नत्र भने फेरि आन्तरिक ऋण नै लिएर सबै गर्न खोजियो भने केही हुँदैन अझ समस्या आउँछ।’

आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा बजारमा ब्याजदर फेरि बढ्ने र यसले गर्दा निजी लगानी संकुचित हुने उनको भनाइ छ।