'गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले मात्र यहाँ ६० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। होटलमा मात्र ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी थपियो। विमानस्थलकै आशले सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रका धेरै संरचना बने। लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र दैनिक २० हजार जनाको चहलपहल हुने आकलन थियो। तर अहिले हामीले सोचेजस्तो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन। यसले त हामीमा निराशा थपिदियो। यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास बढ्दो छ। तर हामी उद्योगी-व्यवसायीसँग कुनै विकल्प नै रहेन', नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा भन्नुहुन्छ।

विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा हौसिएका स्थानीयको आशा र खुसी वर्ष दिनमै निराशामा परिणत भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन पुग्यो तर सोचेअनुसार सञ्चालन भएको छैन। यहाँ विदेशी जहाज उडेका छैनन्। आक्कलझुक्कल विमान उडाएको अल जाजिराले पनि उडान रोक्ने जनाएको छ। त्यसैले सबैले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्- भारतसँग रुट अनुमति ल्याउँ र विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर।
 
शर्मा भन्नुहुन्छ, 'मेरो त यो सुझाव छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही विमानस्थलबाटै भारत जानुहोस्, त्यसपछि भारतलाई पनि दबाब सिर्जना हुनेछ। भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतसँग दह्रोरूपमा कुरा उठाउनुपर्छ र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण उहाँकै पहलबाट तत्कालै बनाउनुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। चारदिने औपचारिक यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षसँग राख्नुपर्ने प्राथमिक एजेण्डामा एउटा यो पनि हो। लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रमात्र होइन कि काठमाडौँबाहेकको अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाइमा बसेका आम नेपाली नागरिकको चासो यो विमानस्थलमा छ। त्यसैले धेरैले हवाई रुट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। उता पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको छ । यो विमानस्थल समयमै र यसको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने उता पोखराको पनि क्षमताअनुरुपको प्रयोगमा ल्याउनका लागि बल गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली पक्षले दुईतर्फी हवाई रुट थप्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्दा मात्र नेपालको यो आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ।

अहिलेको विद्यमान अवस्थाको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सिमराको आकाश हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छन्। नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट भित्रिने रुट थप्न चाहेको छ, यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल जारी नै छ।

बुझिएअनुसार भारतीय पक्ष भैरहवाबाट नभए महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट हवाई रुट दिन सकारात्मक देखिएको छ। यो पछिल्लो समाचार आएलगत्तै फेरि भारतको एयर फोर्सले सुरक्षा चासो देखाएको चर्चा पनि सुरु भएको छ। मनमा शङ्का लाग्नुपर्ने अवस्था किन छ भने सुरक्षाको प्रश्न उठेपछि त्यसमा प्रश्नचिह्न लाग्न पनि सक्छ। त्यसैले नेपाली पक्ष यस विषयमा आवश्यक गृहकार्यका साथ छिमेकीसँग प्रस्तुत हुँदा राम्रो हुनेछ। अब आउने दिनमा हामीलाई हवाई रुटको आवश्यकता झन् पर्ने देखिन्छ। त्यसैले यस विषयमा दुई मुलुकका प्रमुखबीच नौ वर्षअघि बनेको समझदारीलाई साकार बनाउन सक्ने गरी नेपाल प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ।

यसअघि सन् २०१४ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख भइसकेको छ। नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच छ महिनाभित्र बैठक बसेर आवश्यकताका आधारमा हवाई सेवा सम्झौता गर्ने कुरा सो वक्तव्यमा छ। 

यस विषयले त्यसपछि पनि निरन्तरता पाएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०७८ को भारत भ्रमणमा समकक्षी मोदीसँग नै हवाई रुटको विषय उठाउनुभएको थियो। त्यसपछि विसं २०७९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रसङ्ग उठाउनुभएको थियो। त्यसयताका अरु द्विपक्षीय औपचारिक भेटवार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेशमार्गको माग गरिआएका छन्। यस विषयमा भारतले हुँदैन नभने पनि ठोस निर्णय हुन भने सकेको छैन।

नेपालले भारतसँग गरी आएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव नेपालको अर्काे एक राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस वर्ष यो विषय झनै टड्कारो भएको छ। किनभने अब नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने बजार हामीलाई अत्यावश्यक छ। त्यो बजारको बलियो साँचो भारतसँगै छ। भारतमै ऊर्जा अपुग छ, भारतबाहेकको बजारका लागि पनि भारतकै सहयोग आवश्यक पर्दछ। नेपालका लागि बंगलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल गर्न गृहकार्य भइरहेको छ। तर यस विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन। 

सैद्धान्तिकरूपमा बंगलादेशसम्म जाने अनुमति भारतले दिन त तयार भएको छ तर हाल उसैको संरचनाबाट मात्र त्यो उपलब्ध छ। त्यसबाट बढीमा ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था छ। तर यो नभएर नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापार सम्झौताका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन चाहेको छ। नेपाल र बंगलादेशको चाहना पनि यही छ। दुई देशका बीचको स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाए आगामी दिनमा जे-जति ऊर्जाको किनबेच हुन्छ त्यो हामी आफैँले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

बंगलादेशमा यही जेठको पहिलो हप्ता भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेश दुवैको संयुक्त प्रयासमा छ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो बनाउने सहमति भएको थियो । तर यसको बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान भने छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि भारतले भूमिलगायतको सहयोग र समन्वय उपलब्ध गराउँदा दुवै देशलाई फाइदा पुग्थ्यो। त्यसैले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुनु आवश्यक छ। हाम्रो यस राष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालले छिमेकी भारतलाई सहमत गाराउन सक्नुपर्छ। हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन यसमा हुन सक्यो र भारतलाई सहमत गराउन सकियो भने यसबाट नेपालको बिजुली व्यापारको बाटो दीर्घकालसम्म खुल्ने देखिन्छ। नेपालको संसद्लाई प्रधानमन्त्री दाहालले यी दुवै विषयमा आफूले भारतसँग सहमति सम्झौताको अधिकतम् पहल गर्ने जानकारी गराइसक्नुभएको छ। यसमा मुलुकको कूटनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्ने गरी सहयोग गर्नु जरुरी छ। 

नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न त सुरु गरिसकेको छ। तर पनि यससम्बन्धी  सम्झौतालाई हाल बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ। यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर २५ वर्षसम्म अवधि पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव केही समय अघि गरिसकेको छ। यहाँ उत्पादनका लागि भारतले अनुमति दिएकै पनि अधिकांश आयोजनाको म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि बर्सेनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसरी बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुबाटै नयाँ ढङ्गबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दा दुवै पक्षलाई झन्झट हुने गरेको विद्यमान अवस्था छ। त्यसैले यो अवधिलाई हाल कम्तीमा पनि २५ वर्षसम्म पुर्‍याई त्यसैबमोजिमको सम्झौता गर्न पाए दुवै पक्षलाई र अझ बढी नेपाली पक्षलाई लाभ पुग्ने थियो।
 
नेपाल र भारत सदियौँ पुराना मित्र हुन्। कुनै लेनदेन, व्यापार या सम्झौता भन्दा पनि आफ्नो छिमेकीपन र खुला सीमासहितको खुला सम्बन्ध दुई देशको अलौकिकता हो। यसैबाट सम्बन्धको मापन गर्दा द्विपक्षीय हित नै बढी भेटिन्छ। यस आधारमा सम्बन्धको बहुआयामिकताको मापन गर्नु दुवैतर्फको हितमा हुन्छ। 

खुला सिमाना हुनुका धेरैमध्येको एउटा अर्थ हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम र आयतन पनि खुलापनमै आधारित हुनु हो। खुला सिमानासँगै हृदय पनि खुला नै हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। खुला हृदयबाट नै एकले अर्काका अप्ठेरा बुझ्न र मापन गर्न पनि सकिन्छ, सक्नुपर्छ। ती समस्याको उच्चतम बुझाइ र समझदारी निर्माणको काम गर्ने एउटा अवसर यस्तै उच्च भ्रमण पनि हो। त्यो समझदारी यसपटक थप उचाइमा बन्न सकोस् भन्ने कामना यतिखेर सबै नेपालीको छ। 

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत या अर्काे कुनै देशको भ्रमण हुनु भनेको माग्न या केही लिन जाने मात्र पनि होइन। हामीले त्यस अर्थमा यो भ्रमणलाई लिनु हुँदैन। यो अवसर भनेको आपसी अप्ठेराहरूको गाँठो फुकाउने समझदारीको निर्माण हो, हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण पनि हामीलाई परेका यी अप्ठेराहरू फुकाउन समझदारी निर्माण गर्ने उचित अवसर बन्न सक्नुपर्छ। हामी दुई ठूला छिमेकका समृद्धिबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक क्षमतामा रहनुपर्छ।

नेपाल कुनै आर्थिक या सैन्य शक्तिमा पर्दैन र होइन पनि। हामीसँगको शक्ति भनेको कुनै सबै पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समझदारीको निर्माण नै हो। हामीले वार्ताको टेबलमा बसेर राखेका राष्ट्रिय हितका जायज पक्षहरूलाई हाम्रा छिमेकीले राम्रोसँग सुन्छन्, सुन्नुपर्छ। हाम्रा आवश्यकता छिमेकीलाई सुनाउने अथवा मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई उनीहरूसँग राख्ने शैलीले कूटनीतिक क्षमता मात्र प्रदर्शन गर्दैन, उनीहरुमा छिमेकपनको दायित्वबोध पनि गराउन सक्दछ। हामीसँग त्यस प्रकारको प्रभावकारी ‘वार्ता कूटनीति’ हुनु जरुरी छ। हामीले दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन कि अब आर्थिकरूपमा समृद्ध दुई ठूला छिमेकीबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक क्षमता अख्तियार गर्नुपर्छ। यी समृद्धिका समुद्रबाट हामीले कति लोटा पानी उभाउन सक्छौँ, त्यो त हामीमै भर पर्ने हो।
 
यस्तो अवस्थामा आपसी विश्वास धेरै हदसम्म जोडिएर आउने भएकाले यो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काम धेरै त हाम्रो नै हो। हाम्रो कूटनीतिक कौशलमा सधैँ राष्ट्रिय एकता र विश्वासको निर्माण आवश्यक रहन्छ। त्यसैले भारत भ्रमणको प्रसङ्ग आयो कि अनगिन्ती एजेण्डा थुपारेर बोझ बनाउने काम गर्नु हुँदैन। हो, एजेण्डा अनेक होलान्, तर तिनीभित्र अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता के हो त? पहिला यसको निर्धारण गर्नुपर्छ। हाम्रो यतिखेरको राष्ट्रिय आवश्यकताका दुई प्राथमिकता हवाई रुट र बिजुली व्यापार हो। सबैतिर भनिए, सुनिएको खाँचो यही देखिन्छ। हालका लागि यसैलाई सहजीकरण गर्न आपसी समझदारी निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई लिनुपर्दछ। यसबाहेक हाम्रा सन्धि, सम्झौता, सीमा विवादको समाधान तथा व्यापार पारवहनका गाँठो फुकाउने कुरा त छँदै नै छन्।

(यो विचार लेखक पाठकले राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत व्यक्त गरेका हुन्।)