काठमाडौं- अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा समेत कर बढाएको हुन्। सार्वजनिक प्रयोजनका यातायातका साधनमा समेत बढाइएको यस्तो करले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएका छन्। 

यसरी सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा कर लगाउँदा मुलुकलाई समेत फाइदा नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन्।  सरकारले विद्युतीय माइक्रोबस तथा भ्यानको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा १ प्रतिशत भन्सारमात्र भन्सार लाग्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याइएको बजेटबाट विद्युतीय माइक्रोबस तथा भ्यानको आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ। 

विगत केही वर्षदेखि यस्ता माइक्रोबस तथा भ्यान विभिन्न रुटमा सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छन्। नेपालमा तीन सय बढी विद्युतीय माइक्रोबस तथा भ्यान दर्ता भइ सञ्चालनमा छन्। विद्युतीय माइक्रोबस तथा भ्यानमा लागानी गर्नेहरु धेरैजसो स्वरोजगार युवाहरु छन्। त्यसमा पनि विदेशबाट फर्किएका युवाहरु यस्तै स्वरोजगार व्यवसायमा छन्। 

करिब ३ सय विद्युतीय माइक्रोबस तथा भ्यान सार्वजनिक यातायातमा प्रयोगको हिसाब गर्ने हो भने दैनिक २१ लाख रूपैयाँ बराबरको डिजलको खपत बच्ने गरेको एक व्यवसायीले बताए। स्वरोजगारको संख्या पनि बढेको छ र इन्धन खपत कम हुने तथा प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग गरिरहेको विद्युतीय भ्यानमै सरकारको नयाँ नीतिले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।  

हाल नेपालभर पाँचदेखि सात हजारवटा डिजेल माइक्रोबसहरू सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन छन्। यिनले दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको डिजल खपत गरिरहेका छन्। यी डिजल माइक्रो तथा भ्यानलाई विद्युतीय माइक्रोबस र भ्यानमा क्रमश परिणत गर्दै जाने हो भने उस्तो रुकम बचत हुने र प्रदूषण कम हुने उनीहरुको भनाइ। 

सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा लचिलो हुने नीति लिएको भएपनि विद्युतीय भ्यानमा कर बढाएको छ। विद्युतीय भ्यान र माइक्रो बसमा पर्याप्त वारेन्टी भएकाले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने यस्ता साधनमा कर बढाउन नहुने व्यवसायीहरुको तर्क छ।