काठमाडौं- विषम परिस्थितिमा २३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले खराब कर्जा सल्टाएरै मुनाफा बढाएका छन्। कतिपय बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखिए पनि उनीहरूले ऋणीलाई धम्काएर, तर्साएर, लिलामी गरेर कर्जा असुल गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चारबाहेक २३ वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा घटेको देखिन्छ। कोभिड १९ का कारण कतिपय ऋणी समस्यामा देखिँदै आएका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा कोभिड १९ को प्रभाव विस्तारै न्यूनीकरण हुँदा छिटो रिकभर भएको बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा नेपाल सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा तथा लकडाउन गरेको थियो। जसले गर्दा बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको थियो। तत्कालीन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको विषयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था नै संशोधन गरी बैंकहरूलाई राहत दिएको थियो। खराब कर्जाको गणना विधिलाई संशोधन गरिदिएर राहात प्रदान गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित कति कर्जालाई पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचनाको सुविधा दिएको छ। यसका साथै कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित ऋणीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि खराब कर्जामा केही सुधार देखिएको हो।
असोज मसान्तसम्ममा सिटिजन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको खराब बढेको छ। उनीहरूको खराब कर्जा बढे पनि मुनाफामा भने खासै असर गरेको छैन। यस पटक बैंकहरूले गैरसञ्चालन आम्दानी जस्तो सेयर बिक्री गरेर मुनाफा बढाएका छन्।
सधैँ मुनाफाको सूचीमा पुछारमा रहने वाणिज्य बैंकहरूको यसपटक भने राम्रो मुनाफा देखिन्छ। उनीहरूले केही हदसम्म खराब कर्जा सल्टाएर मुनाफा बढाएको देखिन्छ। सिभिल, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, सेञ्चुरि बैंकहरूको मुनाफामा राम्रो सुधार देखिएको छ। २७ बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.०१ प्रतिशत छ।
त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २.२७ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको २.०८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको २ प्रतिशत, सिटिजन बैंकको १.९१ प्रतिशत रहेको छ। १३ वटा बैंकको खराब कर्जा एक प्रतिशत भन्दा माथि छ।
सबैभन्दा कम सानिमा बैंकको रहेको छ। सानिमा बैंकको खराब कर्जा ०.११ प्रतिशत मात्रै छ। कोभिड १९ का कारण बिग्रीएका कतिपय कर्जालाई यस अवधिमा सल्टाएर कम खराब कर्जाको सूचीमा उभ्याउन सफल भएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा एभरेष्ट बैंकको पनि ०.१३ प्रतिशत मात्रै छ।
कुन बैंकको कति ?