कठमाडौं- सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। 

सार्वजनिक बजेटअनुसार सरकारले आगामी आवका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब ८ करोड ७० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सात प्रदेशका लागि मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रूपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारहरुलाई समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान र विशेष अनुदान गरि तीन शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हस्तारण गरिएको रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाएको छ। आगामी आवका लागि बागमती प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने छ।

यस्तै कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रूपैयाँ, मधेसले १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, गण्डकीले १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीले १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमले १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रूपैयाँ पाउनेछन्। 

६ वटा महानगरपालिकालाई विभिन्न अनुदान शीर्षकमा १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बजेट पठाएको छ।

४ सय ६० गाउँपालिकालाई सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तह कुनलाई कति बजेट? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :