काठमाडौं- सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नुवाकोटको ककनी पुगे। ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को कार्यालय उद्घाटन गर्न उनी त्यहाँ पुगेका थिए। 

वडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण नगरीकन राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो नहुने बताएका थिए। 

'उत्पादनमा केन्द्रित भएर मात्र हामी गरिबीलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ' उनले त्यहाँ भनेका थिए,'विदेशमा भर परेर हाम्रो देशअगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनता बलियो हुँदैन, यसलाई बलियो बनाउन मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता आवश्यक छ।'

अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाएर राष्ट्रियता र स्वाधिनता बलियो बनाउने अर्थमन्त्रीको भाषण पहिलोपटक आएको होइन। हरेकजसो भाषणमा उनले यही कुरा दोहोर्‍याउँछन्। 

तर अर्थमन्त्री शर्माको यो भनाइ, गराइ र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको तालमेल ठ्याक्कै मेल खाँदैन।

सोमबार नै काठमाडौंमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको बताएका थिए। कोरोनापछिको अवस्थामा अर्थतन्त्रले धेरै माग सिर्जना गरेको तर सोहीअनुसारको स्रोत उपलब्ध नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितमै चाप परेको उनले बताएका थिए। 

गभर्नर अधिकारीमात्र होइन। उद्योगी व्यवसायीहरू पनि अर्थतन्त्र गम्भीर संकटोन्मुख रहेको बताइरहेका छन्। कोरोनाले यसै पनि थला पारेको अर्थतन्त्रमा अहिले स्रोतको चरम अभाव भएको छ। यसले गर्दा यसै पनि बढेको गरिबी झन् बिकराल हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ।

सोमबारकै कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले स्रोतको अभावले बढेको ब्याजदर र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने चक्रिय प्रभावले गर्दा नसोचेको परिणाम आउन सक्ने बताएका थिए। 

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार चरम घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै आएको छ। 

अर्थतन्त्रका अधिकांश बाह्यसूचक खराब छन्। रेमिट्यान्स ६ प्रतिशतले घटेको छ। शोधानान्तर ८३ अर्बले घाटामा गएको छ दुई महिनामा। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ११ अर्ब १४ करोड डलरमा सीमित भएका छन्। यो भनेको अहिलेसम्मको आयातको सूचकका आधारमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यूनतम ६ महिनाको माग धान्ने हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। 

आन्तरिक रूपमा पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्पष्ट चित्र देखिन्छ। बैंकहरूले ऋण दिने पैसा पाएका छैनन्। उनीहरूले पैसा नपाउँदा ऋणको ब्याज बढेको छ। उद्योगीले बढेकै ब्याजमा पनि ऋण पाएका छैनन्। कोरोनाको प्रभावबाट उठ्न खोजेको अर्थन्त्र झनै संकुचित हुने खतरा बढेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला सरकारी खर्च बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

पुँजी निर्माण हुनेखालको सरकारी खर्च हुनै सकेको छैन। सरकारले कात्तिक १४ गतेसम्म जम्मा १८ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो विनियोजनको जम्मा ४ प्रतिशत हो। 

अर्थतन्त्र संकटमा परेकाबेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री भने गाउँपालिकाको वडा कार्यालयको भाषणमा व्यस्त देखिन्छन्। अनि उनले त्यहाँ गएर भाषण गर्छन्- स्वाधिनता बचाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ। 

अर्थतन्त्री अर्थमन्त्रका समस्या समाधानमा भन्दा पनि भाषण र ससाना कार्यक्रममा भाषण गर्नमा बढी व्यस्त हुन्छन्। सहकारीको साधारणसभादेखि वडा कार्यालयको भवन उद्घाटनसम्म छोड्दैनन्। 

यसअघि उनी काठमाडौंका तीन सहकारीको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए। 

'अर्थमन्त्री भनेको अर्थतन्त्रको राजनीतिक नेतृत्व हो। अहिलेको उच्च चापमा रहेको अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न खट्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो देखिएको छैन। बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयमा सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनु बाहेक खासै गम्भिर भएर मन्थनमा व्यस्त भएकोजस्तो देखिंदैन' अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने 'राजनीतिक भाषणमा जानै नहुने त होइन। तर पनि अहिले उहाँको गतिविधि हेर्दा फुर्सदिलो जस्तो देखियो।'

यसअघि अर्थमन्त्री शर्मा आइतबार वाईसीएलको कार्यक्रममा भाग लिन हेटौँडा पुगे। उनी त्यहाँ गएको दिन अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिव पनि मन्त्रालयमा थिएनन्। अर्थसचिव मधु मरासिनी बेलायत गएका छन् भने राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर बुटवल पुगेका थिए। 'मन्त्रालयमा कोही थिएनन्, मन्त्री पार्टीको काममा र सचिव देश/विदेश घुम्न व्यस्त थिए,' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

मन्त्री गैरजिम्मेवार हुँदा भाँडभैलो

अर्थ मन्त्रालयमा दुई सचिव रहन्छन्। प्राविधिकरूपमा महालेखा नियन्त्रक पनि अर्थ मन्त्रालयकै सचिव रहे पनि उनलाई त्यहाँको सचिवको रूपमा गणना गरिँदैन।

मन्त्री शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै अनुभवी सहसचिवलाई मन्त्रालयबाट बाहिर पठाए। राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुभवी सहसचिव सरुवा गर्दा काम प्रभावित भइरहेको छ। मन्त्रालयकै महत्त्वपूर्ण महाशाखा प्रमुखहरू नै भित्रिएको ३ महिना नपुग्दै सरुवा मागिरहेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अर्थका दुई सचिवहरू मरासिनी र कर्णको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित भएको छ। मन्त्रालयका सचिवहरूबीच आफू मातहतका महाशाखाको काममा किन हस्तक्षेप गरेको भन्दै नोकझोक सुरु भएको छ।

त्यतित्रमात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीको व्यवहारबाट पनि सहसचिवहरू समेत आजित छन्। 'उहाँको सामान्य नियुक्तिमा पनि चासो बढ्न थालेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'बजेट र राजस्वका नीति तर्जुमा गर्दा सहसचिवलाई थाहा नहुने र उहाँकै तजबिजमा काम हुने अवस्था आइरहेको छ।'