काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोत जुटाउन कठीन पर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री महतले आइतबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। जसका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन र त्यसपछिको बजार व्यवस्थापन असाध्यै कठीन देखिएको छ।
मन्त्री महतले बाँडफाँटसमेत गरी १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। चालु वर्षमा कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा अब २ खर्ब ४२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ धेरै राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ।
यद्यपि आइतबार साँझसम्मको राजस्व संकलन ७ खर्ब ८८ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको ५६.१९ प्रतिशत मात्रै हो। अहिलेसम्मको राजस्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा अबको ४५ दिनमा डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अवस्था छैन। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको कुल राजस्व संकलन (बाँडफाँटसमेत) ९ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन करिब ५० प्रतिशतकै राजस्व वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ।
मन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। तर उनले आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ र बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ उठाउने घोषणा गरेका छन्। यसको अर्थ हो, ऋण लिएर चालु खर्च वा वित्तीय व्यवस्थातर्फ हुने खर्च।
चालु वर्षजस्तै आउँदो वर्षको पनि सुरुदेखि नै राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाको जोखिम यो बजेटले देखाएको छ। जसका कारण सरकारले ऋण लिएर चालु खर्च गर्नुपर्ने गम्भीर परिस्थिति देखापर्दैछ। साथै ठुलो रकम आन्तरिक ऋणका लागि स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्दा बजारमा तरलता अभाव चर्कने र चालु वर्षको जस्तै वित्तीय प्रणालीको असन्तुलन दोहोरिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सोमबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा २६ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाइने उल्लेख छ। अर्थात् एक चौथाइभन्दा ठुलो रकमको घाटा बजेट कार्यान्वयन जटिलता आउने निश्चत छ। चालु वर्षमा नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेर र अपेक्षा गरेअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन नसकेनर खर्च धान्न कठीन भएको अवस्थामा आउँदो वर्षको ठुलो घाटा बजेट कार्यान्वयन जोखिमपूर्ण छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने यथार्थ विवरणको बीचमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र ५० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने घोषणा प्राप्ति कठीन छ।
मन्त्री महतले खुद्रे आयोजना कटौतीको सङ्केत गरे पनि केही क्षेत्रमा त्यसलाई अझै बोकिरहेका छन्। झोलुङ्गे पुल निर्माण, ट्राफिक लाइटको जडान जस्ता स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूबाट कार्यान्वयन हुने सक्ने आयोजना पनि सङ्घमै बोकेका छन्। जसले बजेटमार्फत् दिन खोजिएको साना आयोजना कटौतीको सन्देशमा विरोधाभाष देखिएको छ।
महतले ११ बुँदामा बजेट प्रणालीको समस्या उल्लेख गरेका छन्। तिनको सम्बोधनका लागि १८ बुँदे सुधारका योजना पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। यद्यपि, निरन्तर बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा यी सुधारका काम अघि बढाउन कुनै सरकार विगतमा तत्पर देखिएनन्। मन्त्री महतलाई शङ्काको सुविधा दिने हो भने मात्रै यसबाट आशावादी हुन सकिन्छ।
यसअघि नै घोषणा भएका तर कार्यान्वयन नभएका मितव्ययिताका नीतिहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५/०७६ को बजेटबाट घोषणा गरेका थिए। तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायको दबाबका कारण काम व्यर्थ जस्तै भयो।
