काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा लचिलो बन्ने संकेत गरेका छन्। घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा उद्योगीले तिर्नैपर्ने तर तिराउनका लागि उद्योगीको लाइनै काटेर जाने भन्ने पक्षमा आफूहरू नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन्।
अघिल्लो कार्यकालमा आफैले उद्योगलाई बिल पठाएका कुलमान दोस्रो कार्यकालमा भने केही नरम देखिएका हुन्। गत साउनमा दोस्रो कार्यकाल नियुक्त भएका घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुलीको शुल्क नतिरे उद्योगको लाइन काट्ने बताउँदै आएका थिए।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको रकम टिओडी मिटरको गणनाका आधारमा मात्रै तिर्ने अडान राख्दै आएका छन्। घिसिङको अघिल्लो कार्यकालमै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत लिएको विद्युत महसुलको विवाद चर्किएको थियो। हाल उद्योगीले १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको सूचना प्राधिकरणले निकाल्दै आएको छ। ‘सिष्टमबाट उठेको शुल्कको बिल हो, यो नउठाउने भन्ने विषय छैन, तर छलफल र सहमतिबाटै गर्ने पक्षमा छौँ,’ घिसिङले भने।
अहिले पनि १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोले उक्त रकम उठाउने निर्णयबाट पछाडि नहटेको घिसिङ बताउँछन्। तर यसअघि भने घिसिङले बिजुलीको लाइन नै काटेर भए पनि उद्योगीसँग रकम उठाउने बताउँदै आएका थिए। ‘अहिले उद्योगी र सरकारसँग विभिन्न चरणका छलफलहरू भइरहेका छन्, निष्कर्ष पक्कै आउने छ,’ घिसिङले भने। अहिले केही उद्योगीहरू किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्नेगरी समेत आइरहेको समेत घिसिङले जानकारी दिए।
उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ समयको ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) हिसाब गरेर आउने शुल्कको मात्रै रकम बुझाउने बताउँदै आएका छन्। यता विद्युत नियमन आयोगले पनि तत्कालीन समयको विद्युत महसुल आयोगले बैठकको निर्णयअनुसार टिओडी मिटरको गणनाबाट आउने शुल्क मात्रै उद्योगीसँग लिनुपर्ने भन्दै परिपत्र नै गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले भने बमोजिम पावर सप्लाइ पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टै विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या ०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो। त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेरेर मात्रै महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो।
नियमन आयोगले पनि सोही कुरा उठान गरेको अध्यक्ष डिबी सिंहले बताए। डेडिकेटेडको विवाद अन्त्यका लागि टीओडी मिटर हेरेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगले नि पत्र लेखेको सिंहले बताए।
महसुल १० अर्बबाट बढेर साढे १५ अर्ब पुग्यो
नेपालमा १ जेठ ०७५ देखि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको हो। त्यसको ९ महिनापछि माघमा प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो। तर, प्राधिकरणबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन्।
विवाद समाधान नहुँदा महसुल, ब्याज र जरिवाना रकम पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ। सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँको बाँकी भए पनि त्यसको जरिवानासहित करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ।
