काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भारी बजेट कटौती गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ। 

समग्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट २९ अर्ब ९७ करोड रुवैयाँ बजेट घटेको छ। समग्र बजेट घटेसँगै आयोजनाअनुसार सबैजसोको बजेट पनि घटेको छ। 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले आम्दानीको दायर घटेकाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको हो। राजस्वबाट चालु खर्चसमेत नधान्ने अवस्था आएसँथगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर सानो आधारको बजेट ल्याएको हो।

सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको बजेट समेत घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि द्रुतमार्गमा ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको छ।  

त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि चालु आवमा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेका छन्। 

हुलाकी राजमार्गको बजेट पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि हुलाकी राजमार्गमा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको छ। 

यता पूर्वपश्चिम राजमार्गको बजेट भने बढेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। 

अर्थमन्त्री महतले आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोट जाने छहरे टोखा सुरुङ मार्गका लागि बजेट विनियोजन गरेका हुन्। टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम सकिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिने भन्दै मन्त्री महतले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट यस्तो छः  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट

नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन तथा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न प्रतिफलयुक्त, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो यातायात पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। नारायणगढ(बुटवल र कमला(कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कमला (ढल्केवर(पथलैया, वुटवल( गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-नारायणगढ र लमही-भालुवाङ्ग सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरू गरिनेछ। नारायणी नदी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरू गरिनेछ। पूर्व(पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको।

मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ, जाजरकोट लगायतका विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको।

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तराइ मधेशका विभिन्न जिल्लाका आठ खण्डको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको।

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, सुनसरी, गुल्मी, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र डडेल्धुरा खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको।

सम्वत् २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ठेक्‍का लाग्न बाँकी खण्डको ठेक्‍का व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत खुलालु(सलिसल्ला खण्ड र हिल्सा-सिमिकोट खण्ड निर्माणका लागि ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्गलाई पुनर्स्थापना एवं स्तरोन्नति गरिनेछ।

कालीगण्डकी कोरिडोरको गैंडाकोट(राम्दी-बाग्लुङ्ग खण्ड र बेनी-जोमसोम-कोरोला खण्ड गरी थप साठी किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिनेछ। कालीगण्डकी कोरिडोर सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको। 

कोशी कोरिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको। अरुण कोरिडोरको चतरा-लेगुवा खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको।

महाकाली कोरिडोरको बम्हदेव-झुलाघाट-दार्चुला र दार्चुला-टिङ्कर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको। सेती राजमार्गको टिकापुर-लोडे-चैनपुर र चैनपुर-तक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। खुटिया-दिपायल-चैनपुर-उरैभन्ज्याङ्ग सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन २५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। दैजी-जोगबुढा- डडेल्धुरा सडक स्तरोन्नतिको लागि ३० करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको छु।

भेरी कोरिडोर अन्तर्गत जाजरकोट-दुनै खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भेरी कोरिडोर आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।

राप्ती राजमार्गको दाङ-सल्यान-रुकुम खण्डको स्तरोन्नतिलाई तीब्रता दिन ९० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोहलपुर-सुर्खेत र बुटवल-पाल्पा-पोखरा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याएको छु। 
११ किलो-छेपेटार-भालुस्वारा- वारपाक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न ८० करोड विनियोजन गरेको। डुम्रे- बेसीसहर- चामे मनाङ सडक स्तरोन्नति गर्न ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।

लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको पासाङ ल्हामु राजमार्गको तीनपिप्ले( रानीपौवा सडक खण्डको मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। यस राजमार्गको रानीपौवा-पिपलटार सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

कटारी-घुर्मी सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। तमोर कोरिडोरको सुवाङ खोला-गणेश चोक र ओलाङ्चुङगोला-तिम्तला खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।

नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु। नागढुंगा-नौविसे सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नौबिसे-मुग्लिङ्ग खण्डको २५ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छु। मुग्लिङ्ग-पोखरा सडक खण्डको ५० किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।

भारतीय सीमासँग जोडने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत ६ लेनको बेलहिया-बुटवल, वीरगंज-पथलैया तथा मोहना-अत्तरिया खण्डको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न गरिनेछ। रानी- विराटनगर- धरान सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यापारिक मार्ग सडक आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। चन्द्रपुर-गौर सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। 

अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी-त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ्ग-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।

राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु।

सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौं चक्रपथको कलंकी-बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छु। 

राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य सुरूवात गरिनेछ। 

टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुरुस्त राख्न करिव ३ सय ५० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नका साथै करिब ७ हजार ८ सय किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास-निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्ग र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, रणनीतिक सडक, सहरी सडक र स्थानीय तथा ग्रामीण सडकको वर्गीकरण तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्भावित दुर्घटना स्थल पहिचान गरी घुम्ति तथा साँघुरो सडकमा क्र्यास व्यारियरको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका भित्रका व्यस्त ४४ वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आव २०७९/८० का लागि विनियोजन गरिएको बजेट 

सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरिएको थियो। सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिने उल्लेख थियो। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप ८०० किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुका साथै २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट( बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डको बिस्तार कार्यलाई तिव्रता दिनुका साथै कमला-ढल्केवर-पथलैया, पथलैया-हेटौडा-नारायणघाट, वुटवल-गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा- लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिनेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको २३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पूल निर्माण गर्न ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको ३०० किलोमिटर कालोपत्रे र २४ वटा पूलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप ६७ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गको लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी अर्घाखाँची-प्यूठान रोल्पा-सल्यान-सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गरिनेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा-नौबिसे -मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन- पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा ४ अर्ब ६९ करोड विनियोजन भएको थियो। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको थियो।

प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी-विराटनगर-धरान, विरगञ्ज-पथलैया, वेलहिया बुटवल र मोहनापुल अत्तरीया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि ६ अर्व ८४ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झापा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु र वर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको थियो। भेरी कोरिडोरको जाजरकोट-दुनै-मरिम, तिन्जे-धो खण्ड,सेती राजमार्गको टिकापुर-लोडे चैनपुर- ताक्लाकोट, नाग्मा-गमगढी खण्डको स्तरोन्नति, राप्ति राजमार्ग अन्तर्गत अमेलिया-तुल्सिपुर-सल्यान-मुसिकोट- छरेबगर खण्ड र शहिदमार्ग अन्तर्गत घोराही थवाङ-मैकोट खण्डको लागि ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

तमोर कोरिडोरको चतरा-मुलघाट-माझीटार दोभान-ओलाङचुङगोला-तिप्तला र मेची कोरिडोरको केचना-कञ्चनजङ्घा सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन भएको र दोधारा-चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ४१ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

गल्छी-त्रिशुली-वेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याफ्रुवेसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुईलेन कालोपत्रे गर्न र स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी १७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो। यसका लागि ७ अर्ब विनियोजन भइको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की-नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारको लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक धुलिखेल सडकको चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरू गरिने उल्लेख थियो। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिने उल्लेख थियो।

सिस्नेखोला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको लागि ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरिने छ। दुम्कीबास-बर्दघाट, कुलेखानी-भीमफेदी, खुर्कोट-चियावारी, मझिमटार-शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा-ईमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट-भुरीगाउ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। चार भञ्ज्याङ्ग चार सुरुङ मार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी तीन भञ्ज्याङ्ग तर्फ टोखा–छहरे, गोदावरी-पनौति र साँगा-बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

पृथ्वी राजमार्गको दमौली-मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरू गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र वुटवलको तिनाउ नदीमा बहुउपयोगी सिग्नेचर पूल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पूलहरू निर्माणको लागि १० अर्ब ६३ करोड र पूलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

सडकको नियमित मर्मत सम्भार, संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा

पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर धरान, पथलैया-वीरगञ्ज, भैरहवा बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजलपुरा-वर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको थियो। भिट्टामोड-जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

जल यातायात सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

यातायात व्यवस्थापन

सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो।

सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश यातायात कार्यालयहरूमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।