काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मार्फत संरचनागत सुधारको घोषणा गरेका छन्। बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि विनियोजन तथा खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रणालीगत सुधारको घोषणा गरेका छन्। 

१७ खर्ब ५१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री महतले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालु र ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्चको विनियोजन गरेका छन्। ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ।

योसँगै नेपालमा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा धेरै विनियोजन भएको छ। ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गएपछि सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा धेरै विनियोजन गरेको हो। 

खर्च जुटाउनका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्वबाट उठाउने, ३९ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने अनुमान गरेको छ।

आगामी वर्ष २ खर्ब ५२ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २ खर्ब ४३ अर्ब  आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। 

प्रणालीकै सुधारको घोषणा गरेपनि विनियोजनमा भने विगतको जस्तै छरिएर आएको छ।

अर्थमन्त्री महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बजेट प्रणालीमा सुधारको घोषणा गरेका छन्। न्यून सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रचलनमा सुधारको घोषणा गरेका छन्। 

बजेटसम्बन्धी संसदमा हुने छलफललाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रक्रियामै सुधारको घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। अहिले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुँदै आएकोमा एक महिनाअघिमात्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। यसलाई फागुन मसान्तभित्रै संसदमा पेस हुने व्यवस्था मिलाउने उनले घोषणा गरेका छन्। 

बजेटल निर्माणका सम्बन्धमा संसदमा हुने छलफल प्रभावकारी नभएको र सांसदहरूका सुझाव बजेटमा प्रकट नभएको आलोचना भएपछि महतले यसलाई सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समयतालिका उपलब्ध हुने व्यवस्थासँगै विनियोजनमा मितव्ययिता अपनाउने मन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्। हालसम्म अनियन्त्रित स्रोत सुनिश्चिता दिने तथा यसले गर्दा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको छ। अहिले पनि कुल विनियोजनको ७५ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बजेटरी प्रणालीमा सुधार गर्ने बजेबाट महतले घोषणा गरेका छन्। सीमित स्रोतमा बढ्दो विकासको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि विनियोजनलाई प्राथमिकीकरण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि रणनीतिक आयोजनालाई प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर विनियोजन गरिने मन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्। 

स्रोत सुनिश्चितता तथा आयोजनामा बजेट विनियोजनलाई कडाइ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सबै तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र ठेक्का सम्झौताको अनुमति दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवमा परेका बाहेकका आयोजनाका लागि ३ वर्षभन्दा बढीका लागि स्रोत सहमति नदिइने घोषणा गरिएको छ। यसरी सहमति पाएका आयोजनाको ९ महिनाभित्रै ठेक्का सम्झौता हुन नसकेमा रद्ध हुने छ। 

यो व्यवस्था यदि कार्यान्वयन हुने हो भने बजेटरी प्रणालीमा रहेको अनियन्त्रित स्रोत सहमित र यसले सिर्जना गरेको दायित्वको व्यवस्थापन सहज हुने छ। 

बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या हुने गरेको छ। विनियोजनभन्दा पनि खर्च नुहने समस्याबाट सार्वजनिक वित्त प्रणाली पीडित बनेको छ। यसमा सुधारका लागि सरकारले साउनभित्र आयोजना कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउने तथा कात्तिकमा ठेक्का गरिसक्नुपर्ने यदि नभएमा बजेट रोक्का गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रमुखलाई जिम्मेवार र निश्चित अवधि तोकेरमात्र प्रमुख बनाउने घोषणा कार्यान्वयन भएमा बजेट खर्चमा सुधार हुनसक्ने छ। 

स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले खर्चमा किफायति हुनका लागि मितव्ययी हुने घोषणा गरेको छ। यसअघिका सरकारले पनि मितव्ययी हुने घोषणा गरे पनि मन्त्री महतले बजेटमा नाम नै तोकेर २० वटा संस्था खारेज तथा गाभ्ने घोषणा गरेका छन्। यो काम आगामी वर्षको मंसिरभित्र सञ्चालन हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। 

प्रोत्साहनलगायतका सबै भत्ता खारेज गरेको सरकारले आगामी वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, सार्वजनिक निकायमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, फर्निचनर नकिन्ने लगायतका घोषणा गरेको छ। नयाँ भवन पनि नबनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। खर्च कटौती तथा मितव्ययीताका लागि भन्दै प्रयोगमा नभएका सबै सार्वजनिक भौतिक सामग्री लिलामी गरिने पनि घोषणा गरिएको छ। 

सार्वजनिक निर्माणलाई गुणस्तरीय र किफायती बनाउनका लागि नियमन तथा कानूनी सुधार गरिने, वन तथा वातावरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउने घोषणा गरिएको छ। 

निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि आकर्षक घोषणा बजेटमार्फत केही गरिएका छन् भने केही कानून बनाएर गरिने उल्लेख गरिएको छ। वन तथा जग्गाको उपयोगसम्बन्धीका कानून सहजीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ। 

लगानी तथा औद्योगिकीकरणका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। विदेशी लगानीका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सीमा लागू नहुने, अन्य लगानीका लागि बाधा अड्चन हटाउनका लागि केही बजेटबाटै घोषणा भएका छन् भने केही कानून बनाएर गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

बजेट विनियोजनमा यो वर्ष पनि महतले प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको प्रष्ट छ। यो कुरा उनी आफैले पनि स्वीकार गरेका छन्। ससाना कार्यक्रममा राजनीति हाबी देखिएको छ। प्रत्येक जिल्लाका साना साना आयोजनाका लागि पनि वियोजन गरिएको छ। 

कृषि तथा अन्य सामुदायिक कार्यक्रममा नाराले भरिएको बजेटमा कार्यक्रम उनी आफैले घोषणा गरेको कुरा लागू भएको छैन। छरिएका र लोकप्रिय कार्यक्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएका छन्। राजनीतिक माग तथा दबाबका कारणले निरन्तरता दिन बाध्य भएको कुरा मन्त्री स्वयमले स्वीकार गरेका छन्। 

उल्लेखनीय भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ परियोजना घोषणा नगरेको सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्यका केही नयाँ परियोजना घोषणा गरेको छ। सरसफाइ, मेडिकल कलेज तथा अन्य केही परियोजनाको घोषणा गरेको छ। 

प्राथमिकता र किफायतीको कुनै पनि मानक तय नगरि जथाभावी विनियोजनले निरन्तरता पाएको छ। विगतकै परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। यद्यपि सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा गरिने भनिएको सुधारको बाँचा पूरा भएमा कार्यान्वयन र खर्चले तीव्रता पाउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ। 

आगामी वर्षलाई थिति बसाल्ने र त्यसपछि पूर्ण किफायति बनाउने अर्थमन्त्रीले संसदमै बाचा गरेका छन्। मन्त्रीले अहिले यो कुरा आफै स्वीकार गरेका छन्। 

बजेटको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष भनेको सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रमको पुर्नजीवन हो। २ वर्षअघि खारेज भइसकेको निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने व्यवस्थालाई यो बजेटबाट  फेरि ल्याइएको छ। 

खर्च कटौति तथा संरचनागत सुधारका जुन घोषणा सरकारले गरेको छ यी अर्थपूर्ण छन्। समग्र अर्थतन्त्रले खोजेको रुपापन्तरणको सुरुवात यहीबाट हुनसक्छ। यही सुधार पूर्ण भने होइन। तर समस्या के हो भने नेपालमा पहिलोपटक यस्ता घोषणा भएका होइनन्। विकास आयोजनाको तीव्रता दिनका लागि पनि यस्ता घोषणा यसअघि पनि भएका थिए। 

खर्च कटौति तथा संरचनागत सुधारका लागि यसअघि भएका घोषणाहरू अलपत्र परेका छन्। तर यो पालिको घोषणामा केही विश्वास गर्ने आधार भनेको स्पष्ट तोकिएर आएका छन्। कम्तिमा कुन संस्था बजेटसँगै खारेज वा मर्ज भएका छन् भनेर जानकारी दिइएको छ। 

यस बाहेक नयाँ गाडी नकिने, भवन नबनाउने जस्ता घोषणा यसअघि पनि थिए तर त्यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन विश्वासनीय देखिएको छैन। बजेटका सन्दर्भमा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको कार्यान्वयनमा हो। अर्थमन्त्री महतले बजेट घोषणा गर्दै आफूले इमानदार प्रयास गरेको र सुधार गरेरै छाड्ने घोषणा गरेका छन्। 

बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारको सुरुवात तथा बजेटरी प्रणालीको सुधारमा गरिएका घोषणाको कार्यान्वयन तत्काल भएमा यसले एउटा परिणाम दिनसक्ने छ। सार्वजनिक वित्तलाई अनुशासित बनाएर पुँजी निर्माणको वातावरण बनाउनका लागि यो बजेट उद्गमबिन्दु बन्नसक्ने मन्त्री महतको विश्वास छ।