काठमाडौं- सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘स्पञ्ज आइरन’ को आयातमा भन्सार शुल्क घटाइ स्टिल ‘विलेट्स’को आयातमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेसँगै नेपालका डण्डी उद्योगी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्।
 
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत फलामे डण्डीसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा छुट गरेको छ भने विलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५ सय अन्तःशुल्क कायम गरेको छ।

बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाको नेपालमा स्पञ्ज आयात गरेर विलेट्स उत्पादन गरी डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगीले स्वागत गरेका छन् भने विलेट्स आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भने विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मंगलबार उक्त व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा रहेका उद्योगीलाई बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी उद्योगीले आआफ्नो तर्कमार्फत समितिलाई विश्वासमा लिएर सरकारको उक्त निर्णय ‘जोगाउने’ र ‘खारेज’ गर्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनमा आबद्ध सदस्यले एसोसिएसनको अध्यक्षले आफूहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र अध्यक्ष नै उद्योगी डुबाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।

बैठकमा दुवै पक्षका उद्योगीले सरकारको यस निर्णयबाट मुलुकको राजश्व संकलनमा पर्ने प्रभाव, फलामे डण्डीको उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा तथा स्थानीय कच्चा पदार्थको खपतलगायत विषयमा आआफ्नो दलिल पेश गरेका थिए। नेपालमा २४ वटा विलेट्स आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने र स्पञ्ज आयात गरी विलेट्स उत्पादन गर्ने १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्।

समितिले आर्थिक ऐन, २०७८ मा फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ विलेट्स तथा स्पञ्ज आइरनको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा पार्ने प्रभावलगायत विषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो।

छलफलमा अर्थमन्त्री र सचिव राजधानी बाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी गराएका थिए। यद्यपि, बैठकमा समितिका सदस्यहरुको सहभागिता पनि न्यून थियो।
 
के भने विलेट्स आयातकर्ता उद्योगीले?

फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन तथा विलेट्सको बीचमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले नेपालमा औद्योगिक, वातावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विलेट्स आयातकर्ता उद्योगीको भनाइ छ।

स्पञ्ज आइरनको आयातबाट फलाम उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थको लागतमा विभेद, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि तथा एकाधिकृत बजारको सिर्जना हुने, उत्पादनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, वातावरणमा दीर्घकालीन असर गर्ने, उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षामा चुनौती थप्नेलगायत समस्या देखिने उनीहरुको आरोप छ।

उनीहरुले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट्स उत्पादनका क्रममा अत्यधिक प्रदूषण हुने भएकाले स्पञ्ज आइरनमा समेत अन्तःशुल्क तथा प्रदूषण शुल्क लगाउन, कच्चा पदार्थको आयात मै भन्सार विन्दुमा नलगाइ तयारी वस्तुको उत्पादन र बिक्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

साख स्टिलका प्रमुख किरण साख प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा शून्य भन्सार दर लगाइएको देख्दा उद्योगी अचम्मित बनेको बताउँछन्। सरकारको उक्त निर्णयले १५० अर्ब लगानी गरेका दुई दर्जन बढी उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। 'उक्त प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा उद्योग धरासयी हुने अवस्था आउँछ', उनले भने।

पञ्चकन्या स्टिलका कार्यकारी निर्देशक उज्वल श्रेष्ठ सरकारले यस निर्णयबाट विलेट्स आयात घट्दै र स्पञ्ज आयात बढ्दै गएकाले राजश्व गुम्दै गएको बताउँछन्। 'स्पञ्ज आइरनमा भन्सार छुट सुविधा पाएको मौकामा गत वर्षको कुल आयात परिमाणको करिब ३५ प्रतिशत स्पञ्ज आइरन विगत एक महिनामै आयात भएको छ', उनले भने, 'यसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व नोक्सानी भइरहेको छ।'
 
स्पञ्ज आयातकर्ता उद्योगी भन्छन्- ‘डण्डीको उपभोक्ता मूल्य घटेको छ’

सरकारको उक्त निर्णयबाट फलाम उद्योगका क्षेत्रमा सकारात्मक परिमाण दिएको नेपाल स्टिल विलेट उत्पादक संघको भनाइ छ। सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपाने प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले नेपालमा डण्डीको मूल्य घट्ने अवस्था आएको तर्क गर्छन्। स्पञ्ज आइरनको मूल्य घट्दा आफूहरुले उत्पादन गरेको विलेट्स प्रयोग गरेर सस्तोमा डण्डी उत्पादन गर्न अन्य उद्योगीलाई उनको सुझाव छ।

'स्पञ्ज आइरनको भन्सार घट्दा स्थानीय विलेट्स उत्पादकसँग ४ रुपैयाँ प्रतिकिलो सस्तोमा विलेट्स खरिद गरी डण्डी उत्पादन गरी प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ घटाइ बेच्न सकिने अवस्था छ', उनले भने, 'बजेटले आज पनि विलेट्स आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्नेलाई भन्सार दर पूरानै लाग्ने र अन्तःशुल्कमा ०.८५ पैसा मात्र बढेकामा एकाधिकारको प्रश्न उठाउन मिल्छ र?'

आफूहरुले उत्पादन गरेको विलेट्सको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नभएको जिकिर गर्दै उनले नियामक निकायबाट प्रत्येक तीन/तीन महिनामा गुणस्तरको परीक्षण हुँदै आएको बताए। स्पञ्जबाट विलेट्स उत्पादन गर्दा अतिरिक्त विद्युत् खपत हुने, यसबाट बिजुली खेर जाने अवस्था न्यूनीकरण हुने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग बढ्ने उनको जिकिर छ।

'यसबाट थप ५ सय मेगावट विद्युत् खपत बढ्छ, थप २० हजार रोजगारी सिर्जना हुन्छ। ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, उपभोक्ताले गुणस्तरीय डण्डी प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ सस्तोमा पाउने वातावरण बन्छ', अध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'नेपालको धौवादी फालाम खानीबाट निस्कने स्पञ्जको नेपालमै प्रयोग हुन्छ। जसबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढीले वृद्धि हुन्छ।'
 
उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छः सांसद्
        
छलफलमा सहभागी सांसद्ले सरकारको निर्णयबाट उद्योगीलाई अप्ठ्यारो पर्न नहुने र देशमा सञ्चालित उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षण गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले उद्योग बन्द हुने अवस्था आउन नहुने र उद्योगलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उद्योगको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उत्पादन वृद्धि हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विभिन्न वहानामा उद्योग बन्द गर्ने होइन निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। समितिका सभापति दाहालले समितिले दुवै पक्षको गुनासालाई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताए। रासस