काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा १ खर्ब ४६ अर्ब विनियोजन गरेको छ। 

आगामी वर्षको बजेट मार्फत संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ। 

यो गत वर्षको तुलनामा धेरै हो। गत वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १ खर्ब २३ अर्ब रहेको थियो। 

त्यस्तै आगामी वर्षका लागि सशर्त अनुदान पनि बढेको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरि कुल २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड  सशर्त अुनदान विनियोजन गरेको छ। चालु वर्षका लागि यस्तो अनुदान जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो। 

समपूरक प्रदेशमा ६ अर्ब २२ करोड स्थानीय ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने  विशेष अनुदान १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। 

राजस्व बाँटफाँड पनि बढेको छ।  चालु वर्षका लागि सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ७३ अर्ब विनियोजन गरेको छ।