.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
.gif)
अर्थमन्त्री महतले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालु र ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्चको विनियोजन गरेका छन्। ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ।
.gif)
.gif)
योसँगै नेपालमा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा धेरै विनियोजन भएको छ। ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गएपछि सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा धेरै विनियोजन गरेको हो।
खर्च जुटाउनका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्वबाट उठाउने, ३९ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने अनुमान गरेको छ।
आगामी वर्ष २ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। वर्तमान गठन्धनकै सरकारले ल्याएको यो वर्षको बजेट भने खर्च हुनसक्ने भन्दै यसअघि नै अनमान संशोधन भइसकेको छ।
चालु वर्षका लागि ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड अर्थात् चालु र ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् पुँजीगत खर्चको विनियोजन गरिएको छ। २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ।
खर्च जुटाउनका लागि सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्वबाट उठाउने, ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने अनुमान गरेको छ।
चालु वर्ष २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का लागेको छ। सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा न्यून राजस्व संकलन, कमजोर वैदेशिक ऋण परिचालन भइरहेको छ। यसबाट कतिपय पुँजीगत तथा चालु विनियोजन पनि रोक्का भएको छ।
अनुमान अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन नभएपछि सार्वजनिक वित्तमा समस्या सिर्जना भएको छ।
