काठमाडौं- निजीकरणमा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल आठ नाफामा, चार घाटामा र ६ बन्द अवस्थामा छन्।

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठ वटा नाफामा र चार घाटामा सञ्चालित छन्।

६ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया फरक फरक छ। सेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानमध्ये तीन वटा बन्द छन् भने ८ सञ्चालन भइरहेका छन्।

निजीकरण गरिएका नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, भक्तपुर इँट्टा टायल कारखाना नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

श्री रघुपति जुट मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल घाटामा सञ्चालनमा छन्। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र बन्द हाल अवस्थामा छन्।

नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरजगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग लिमिटेड, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी विभन्न समयमा खारेज भएर बन्द भइसकेका छन्।

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारको लगानी रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुई वटाको कारोबार शून्य देखिएको छ। सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमा हाल प्रत्यक्षरूपमा २९ हजार सात सय ३६ जनाले रोजगारी पाएका छन्।

सरकारी सार्वजनिक संस्थानको चुक्ता पुँजी तीन खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख पुगेको छ। गत वर्ष संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आई ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख रूपैयाँमा पुगेको छ।

सार्वजनिक संस्थानको खुद स्थिर सम्पत्ति सात खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड १३ लाख र कुल सम्पत्ति २३ खर्ब ७४ अर्ब १७ करोड ४० लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ। यस्ता संस्थानहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको सञ्चित कोषमा कुल १४ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रूपैयाँ आयकर दाखिला गरेका थिए। गत आर्थिक वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको कुल आयकरमा संस्थानको योगदान पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत बराबर हो। रासस