काठमाडौं- कृषि उत्पादन बढाउनका लागि भन्दै सरकारले २०७३ सालदेखि सुरू गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा परिमार्जन गर्ने घोषणा यसअघि गरिसकेको छ।
.png)
१० वर्षम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरू भएको आयोजनामा हालसम्म वित्तीय तथा कार्यक्रमको प्रगति र प्रतिफल नआएपछि सरकारले यसअघि नै परिमार्जनको घोषणा गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा यसको समीक्षा पनि गरिएको छ।
१ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि यो परियोजनामा अपेक्षित काम नभएको सरकारले नै समीक्षा गरेको छ।
सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने भनिएको यो परियोजनाअन्तर्गत बाली विशेष वा मत्स्यको सुपरजोन विकास कार्यक्रम, बाली वा वस्तु विशेषको जोन विकास कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम र पकेट विकास कार्यक्रम रहेका छन्। बाली विशेष वा मत्स्यको सुपरजोन (न्यूनतम क्षेत्रफल १००० हेक्टर) र बाली वा वस्तु विशेषको जोन (न्यूनतम क्षेत्रफल ५०० हेक्टर) संघीय सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका छन् भने ब्लक विकास कार्यक्रम (न्यूनतम क्षेत्रफल १०० हेक्टर) र पकेट विकास कार्यक्रम (न्यूनतम क्षेत्रफल १० हेक्टर) क्रमश: प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा रहेका छन्।
हालसम्म लक्षित २१ मध्ये १६ सुपरजोन र लक्षित ३०० मध्ये १७७ जोन संघीय सरकारबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसैगरी, लक्षित १,५०० मध्ये १,५८७ ब्लक विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय तहका लागि लक्षित १५ हजार मध्ये ८,७१० पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्।
हालसम्म धान सुपर जोन ४ जिल्लामा, आलु सुपर जोन २ जिल्लामा, मत्स्य सुपर जोन ३ जिल्लामा र स्याउ, सुन्तला, कफी, जुनार, मकै, तरकारी र गहुँ सुपरजोन ७ जिल्लामा गरी १६ जिल्लामा सुपरजोन विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। सुपरजोन विकास कार्यक्रम तराईका ९, पहाडका ६ र एउटा हिमाली जिल्ला (जुम्ला) मा सञ्चालनमा रहेको छ।
परियोजनामार्फत सञ्चालन भएका सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रमबाट उत्पादित कृषि उपजको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। धानको राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३.८१ मेट्रिक टन रहेकोमा परियोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा यसको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ४.७१ मेट्रिक टन रहेको छ। परियोजना अन्तर्गतका गहुँ, मकै र तरकारीको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको सरकारले ठहर गरेको छ।
कार्यान्वयन भएका ठाउँमा परिणाम राम्रो देखिए पनि यसले समग्र परिणाम दिन नसकेको स्वयम् सरकारी समीक्षा रहेको छ। परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमका फरक-फरक निकायबाट सञ्चालन हुने हुँदा अन्तर निकायगत समन्वयको कमी देखिएको स्वयम् सरकारी समीक्षा रहेको छ।
परियोजना सञ्चालन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धिको हालसम्म पनि यथार्थ तथा वस्तुगत समीक्षा हुन सकेको छैन। परियोजना पूर्व र परियोजना पश्चात कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको परिवर्तनको यथार्थ विश्लेषण हुन सकेको देखिँदैन।
