काठमाडौं- सरकारलाई अधिकांश सार्वजनिक संस्थान बोझ बन्न पुगेको छ। केही सार्वजनिक संस्थानबाट राम्रो प्रतिफल आएपनि अधिकांशमा थप लगानी गर्नु परिरहेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आएको उल्लेख छ।

वार्षिक समीक्षाअनुसार आव २०७७/०७८ को तुलनामा आव २०७८/०७९ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नोक्सानीसमेतलाई समायोजन गर्दा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख कायम भएको उल्लेख छ।

साथै नाफा भएका संस्थानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको र उक्त रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४३ प्रतिशतले कम रहेको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६.२२ प्रतिशतले वृद्धि भइ ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चित नाफा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा ०.७४ प्रतिशतले कमी आइ १ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख पुगेको छ। सञ्चित नोक्सानी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को तुलनामा १७६.८ प्रतिशतले बढी ६० अर्ब ३१ करोड ९२ लाख पुगेको छ। 

सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२.९० प्रतिशतले कमी आइ ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थानले घाटा ब्यहोरेका छन्। दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ भने विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाति अवस्थामा नै रहेको छ। 

नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाईट प्रालि र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड को व्यावसायिक कारोबार नभएको अवस्था छ। नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थित रूपले गति लिन सकेको छैन। व्यावसायिक कारोबार नभएपनि यी तीन कम्पनीको प्रशासनिक खर्च हुने नै भएकाले नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफामा सञ्चालित २५ संस्थानको खुद नाफा ३३.६५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी नोक्सानीमा सञ्चालित १७ संस्थानको खुद नोक्सानी ६१० प्रतिशतले बढेको छ। सम्रगमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा २.४ प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आव २०७८/०७९ मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्वमा आव २०७७/०७८ को तुलनामा २०.२६ प्रतिशतले कमी आएको छ भने सम्भावित दायित्व पिन ७४.८२ प्रतिशतले कमी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भएका ६ वटा संस्थाको बजार पुँजीकरणमा २८.८० प्रतिशतले कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी

जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण, विभिन्न विकास पूर्वाधार निर्माण विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार, खानेपानी आयोजना सञ्चालन लगायतका ठूला पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक संस्थानमा सेयर र ऋणमा लगानी निरन्तर बढ्दै गएको छ। हाल सञ्चालनमा नरहेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि केही सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी राख्नुपर्दा प्रशासनिक खर्चका लागि समेत नेपाल सरकारबाट लगानी गर्नुपर्ने भएकोले पनि ऋण तथा सेयर लगानीमा वृद्धि हुँदै गएको छ।

संस्थानमा सरकारको लगानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा  ५ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा  ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अर्थात ८.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसमा सेयरको अंश ५३.२० प्रतिशत (३ खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख) तथा ऋणको अंश ४६.७९ प्रतिशत (२ खर्ब ८९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) रहेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा २०७८/ ०७९ मा सेयर तथा ऋण लगानीमा वृद्धि हुनुमा सेयरतर्फ २०७८/७९ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रदान गरेको ऋणको ब्याजलाई सेयर लगानीमा परिणत गरिनु, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माण, हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना र दोश्रो विमानस्थल आयोजना समेतका लागि नेपाल सरकारबाट सेयरको रूपमा लगानी प्रवाह गरिनु नै प्रमुख कारणको रूपमा रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै ऋण लगानी वृद्धि हुनुमा नेपाल आयल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नगरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको बक्यौता भुक्तानी, खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना तथा जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रवाह भएको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयकर पनि घट्दो

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को मुनाफबाट सार्वजनिक संस्थाले सरकारलाई १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका छन्। आयकर रकम  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा  २.९६ प्रतिशतले घटेको हो।

सबैभन्दा धेरै आयकर जनोपयोगी क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरुले तिरेका छन्। यो वर्गका संस्थानले ६ अर्ब ७४ करोड अर्थात कुल आयकरको ४६.८८ प्रतिशत बुझाएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानले कुल ५८ लाख मात्रै आयकर बुझाएका छन्।

सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रहेको छ। दूरसञ्चार कम्पनीले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेको छ।

सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने दोस्रो कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल आयल निगम छ। निगमले १ अर्ब ९८ करोड कर दाखिला गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ७९ करोड, कृषि विकास बैंकले १ खर्ब ४३ करोड र निक्षे तथा कर्जा सुरक्षण कोषले १ अर्ब २ करोड आयकर बुझाएका छन्।

२९ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी

नेपालको सार्वजनिक संस्थामा २९ हजार ७३६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै जनउपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरुमा १३ हजार १३० जना र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा १ हजार ३१८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।

सञ्चित नाफा र नगद तथा बैंक मौज्दातमा कमी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थानको कुल चुक्ता पुँजी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.०७ प्रतिशतले वृद्धि भइ ३ खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख पुगेको छ। यस अवधिमा संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२.९० प्रतिशतले कमी आइ  ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख  रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अल्पकालीन दायित्व (ऋण तथा निक्षेप) मा ५.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

चालु र अन्य दायित्व तथा व्यवस्था ५४.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। खुद स्थिर सम्पत्ति १९.६२ प्रतिशतले वृद्धि भइ  ७ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड १३ लाख पुगेको छ भने चालु सम्पत्ति ६६.२८ प्रतिशतले वृद्धि भइ २ खर्ब ७४ अर्ब ९५ करोड ७४ लाख भएको छ।

 कुल लगानी ०.४५ प्रतिशत र कर्जा लगानी १९.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने नगद तथा बैंक मौज्दात ५५.३० प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थानको कुल सम्पत्ति ९.५५ प्रतिशतले वृद्धि भइ २३ खर्ब ७४ अर्ब १७ करोड ४० लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा समग्र संस्थानको चुक्ता पुँजी र सम्पत्ति तथा लगानीमा वृद्धि भएको छ भने सञ्चित नाफा र नगद तथा बैंक मौज्दातमा कमी आएको छ। 

यस्तो छ क्षेत्रगत वित्तीय अवस्था