नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने क्षेत्र अहिले पनि कृषि नै हो। जसलाई हामी आधुनिक कृषि भन्छौँ। त्यो किसानको आफ्नोमात्रै बलले थेग्न सकिने कृषि होइन। किनकि हाम्रो किसानी पेसा पहिले हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा जोडिएको थियो। यसको अर्थ किसान सामाजिक उद्यमी थियो। बहुसंख्यामा रहेकाहरूले किसानी गर्थे।
यसबाहेक अन्य पेसा गर्नेहरूलाई किसानले पाल्ने व्यवस्था थियो। हाम्रो समाजमा पहिले जति प्राविधिक पेसा थियो। जस्तै आरन चलाउनदेखि कपडा सिलाउनेसम्म थिए। यी सबैसँग किसान जोडिएका हुन्थे। उनीहरू सँगसँगै काममा रहेका थिए। खेती गर्ने किसान हुन्थे। किसानले नै अन्य पेसा गर्नेलाई पाल्थे। यसको अर्थ पहिले समाजमा बालिघरे प्रथा थियो।
आरनमा काम गर्नेदेखि कपडा सिलाउनेले किसानबाट नै सामान लिएर जीवन निर्वाह गर्थे। त्यो सामाजिक उद्यमी किसान आधुनिक कृषिसँगै निजी उद्यमी हुन पुग्यो। निजी उद्यमी हुनेबित्तिकै उसले फाइदा खोज्न पर्छ। फाइदा भएन भने टिक्न सक्दैन। उदाहरणका लागि मैले रोजगारी गर्दै छु भने त मलाई रोजगारीबाट फाइदा हुनु पर्छ। नत्र त म रोजगारी नै गर्दिनँ।
कसैले व्यापार गर्छन् भने व्यापारबाट फाइदा हुनु पर्छ। त्यसरी नै कसैले किसानी गर्छ भने त्यसबाट पनि फाइदा हुनु पर्छ। निजी उद्यमी भएपछिको मुख्य विषय फाइदाबिना कृषि कसैले पनि गर्दैन। सरकार, राज्य, व्यापारी सबै लागेर आधुनिक कृषिका नाममा कृषिलाई सामाजिक उद्यमीबाट निजी उद्यमीतर्फ लगियो। तर सबै तवरबाट कृषिमा नाफा हुने व्यवस्था गरिएन।
किनकि कृषि निजी भइसकेपछि कसैले पनि नाफा नभइ र नाफा नहुने अवस्थामा काम गर्दैन। खेतिपाती यस्तो बिजनेस हो वा पेसा व्यवसाय हो यो चाहिँ पैसाको लगानी र श्रम लगानीको हिसाबले फाइदा हुने पेसा होइन। घर चलाउन नै कठिन भएपछि नै किसानले पेसा परिवर्तन गरेका हुन्। मैले पहिले पनि भनिरहेको र अहिले पनि भनिरहने विषय जुन दिनसम्म किसानले आफ्नो लगानी प्लस नाफा आउँदैन तबसम्म हामीले जति भने पनि उनीहरूले खेती गर्दैनन्।
अर्को विषय अहिले चाहिँ किन घाटा हुँदा पनि कतिपय किसानले खेती गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। अहिले जतिले किसानी गरिरहेका छन् त्यो बाध्यताका कारण हो। केही पनि आम्दानी हुने स्रोत नभएका र खानकै लागि किसानी गरिरहेका छन्। स्रोत हुनेले कृषि छोड्ने क्रम बढ्दो छ।
हिजो र आजमा नै फरक भइसकेको छ। उदाहरणका लागि हिजोसम्म खाइरहेको जागिरभन्दा आज राम्रो पाएको अवस्थामा हिजोको जागिर छोडिन्छ। सोही रितमा आम्दानीको स्रोत नभएकाले किसानी गरिरहेका छन् र किसानी बाहेकको स्रोत व्यवस्थापन भएको अवस्थामा किसानले किसानी पेसा छोडेका छन्। किन यसो भयो त भन्दा नाफाका लागि नै सबैले काम गरिरहेका छन्। सरकारले त नाफा खोज्छ भने किसानले नाफा नखोज्ने विषय नै रहँदैन।
अब कृषिमा नाफा आर्जन गर्ने बनाउन राज्यले के गरिदिनु पर्छ त यो विषय प्रमुख हुन्छ। सबैभन्दा पहिले कृषिमा नाफा हुने वातावरण सरकारले नै बनाइदिनु पर्छ। नाफा हुने वातावरण नबनाइदिँदासम्म कृषिमा नयाँ मानिस प्रवेश गर्दैनन् र भएका पनि विस्तारै छोडिरहन्छन्। यसका लागि राज्यको तवरबाट दुईवटा काम गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ। पहिलो कुरा किसानको खेतबारीलाई उत्पादनशील बनाइराख्नु पर्छ।
किसानको खेतबारी उत्पादनशील छैन भने जे गरेपनि उत्पादन बढ्दैन, बरु उत्पादन घट्छ। उत्पादन घटेपछि उसको घरपरिवार चल्दैन। दोस्रो चाहिँ उत्पादनशील भइरहेको अवस्थामा मात्र उत्पादन हुन्छ। किसानलाई उत्पादन नै बेचेर घर चलाउन पुग्ने रकम चाहिन्छ। त्यसका लागि उसको उत्पादन बिक्री हुनु पर्छ।
किसानको प्रमाणपत्र भनेको नै खेती हो। किसानको उत्पादनले बजार पाउनु पर्छ। बजारमा किसानले नाफासहित आफ्नो सामान बिक्री गर्न पाउनु पर्छ। यी दुईवटा सर्त राज्यबाट पूरा हुनसक्छ भने हामी सबै कृषि पेसामा फर्किन सक्छौँ। योसँगै राज्यले भन्न सक्नु पर्छ किसानलाई तिम्रो घरपरिवार चलाउनका लागि चाहिने सबै प्रकारका काम हामी गर्दिन्छौँ तिमी खेती गर भन्दा हामी सबैले सबैभन्दा पहिले रोज्ने पेसा नै कृषि हो।
प्रश्न त यहाँ श्रमको पनि हो। प्रश्न किसानी जिन्दगी चल्ने र चलाउने हो। यसका लागि राज्यले स्वभाविक हिसाबले आफू अभिभावक भएको सम्झेर जुन दरमा कर उठाएको छ त्यही दरमा जनतालाई सेवा दिन सक्नु पर्छ। सरकार त अहिले खेतीपाती तहसनहस बनाएर मान्छे बेच्ने काममा पो लागेको रहेछ। सरकारले नै फ्रि-भिसा फ्रि-टिकट भन्दै मलेसिया तथा खाडीमा नै ५० लाख हाम्रा युवा बेचेको छ। योबाहेक पनि नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिकामा बेच्ने काम त सरकारबाटै हुने रहेछ। यो उल्टोबाटोलाई नसच्याउँदासम्म नेपालको खेतीपाती सप्रिँदैन।
सरकारले अनुदानकै नाममा झोलामा खेती गर्ने प्रमाण पत्र भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पुगिआएका व्यापारीलाई नै कृषिको अनुदान दिँदै आएको छ। कृषिको अनुदान साँच्चिकै खेती गर्नेले पाएका छैनन्। अनुदान व्यापार गर्नेले पाइरहेको छ। किसानले पाएको छैन। सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई अनुदान दिएको भनेको रासायनिक मल र बीमाको प्रिमियममा हो।
बीमाको प्रिमियमको अनुदानले पनि व्यापारीलाई नै फाइदा भएको छ। व्यापारीलाई पैसा फल्ने भाँडो बनाइयो। यसको अर्थ मैले कृषिमा बीमा हुन हुँदैन भनेको चाहिँ होइन। बीमा त राज्यले नै गर्नु पर्छ। निजी कम्पनीलाई दिँदा किसान सधैँ ठगिएका छन्। बीमाको प्रिमियम तिरिरहेका छन्। तर किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानको मात्रै नभइ राज्यको समेत अर्बौं रकम गएको छ। रासायनिक मलमा पनि त्यही हालत छ।
उत्पादन घटेको घटेकै छ। आयात बढेको बढ्यै छ। हो, यही अवस्थामा नेपालको कृषि माथि जाने होइन तल नै गइरहने हो।
