काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रसंघीय खाका संरचना (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन (कोप-२६) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिमाली मुलुकको जलवायु संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका छन्।
स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजित सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिमालका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन सहज बनाउन विश्वव्यापी तापमान पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाल गम्भिर रहेको बताउँदै उनले देशका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई कार्बनरहीत बनाउने महत्वकांक्षी योजना पनि पेश गरिसकेको बताएका छन्।
‘नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ, र हामी सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्ध छौं। साथै सन् २०३० सम्ममा नेपालको कूल उर्जा खपतको १५ प्रतिशत क्लिन इनर्जीबाट पूरा गरिनेछ भने ४५ प्रतिशत भूभागमा वृक्षारोपण गरि वनले ढाकिने छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले कोप–२६ मा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्।
नेपाल प्राकृतिक संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अग्रणी मुलुकमध्येमा पर्दछ। पर्याप्त जलस्रोत, हरियो वन तथा जैविक विविधताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका यावत समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम रहेको पनि देउवाले बताएका छन्।
‘प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्ला ४० वर्षमा नेपालले मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भौतीक तथा आर्थिक क्षती बेहोरेको छ,ु देउवाले भने, ुबढ्दो तपक्रमसँगै हिमाली भेगको जनजीवन प्रभावित भएको छ भने हिमनदीहरु पग्लिने क्रम तीव्र भएको छ। यसले नेपालजस्ता देशलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ।’
साथै, नेपाललगायतका जलवायु परिवर्तनप्रति उच्च संवेदनशील मुलुकमा प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक, प्राविधिक तथा क्षमता अभिवृद्धिलगायतका सहयोग बढाइनुपर्नेमा पनि आग्रह गरेका छन्।
सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि विषयमा जनचेतना बढाउन तथा सचेत गराउन नेपालमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरिने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेका छन्।
