काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिएको छ। राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गरेर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिएको हो। 

पछिल्लो समय लघुवित्तको ऋण नतिर्ने अभियान गाउँगाउँमा चलाउँदा समस्या आएको छ। जसको असर लघुवित्तको खराब ऋण बढ्दो छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाले प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सुविधा दिएको हो।

‘लघुवित्त संस्थाका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ’, निर्देशनमा उल्लेख छ।

२०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। असल वर्गमा रहेको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। तर, कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने छ।

कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणपश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्थामा राइट ब्याक गरिएबराबरको रकम सञ्चिति मुनाफा खाता व्यवस्था गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

साथै, यसरी लेखांकन गरी आएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने भएको छ। कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात मात्र खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूमा समस्या देखिएपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनअनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।