काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकणमा संलग्न ३० जनाविरुद्ध ठगी र कीर्तेसहित पाँचवटा मुद्दा दर्ता भएको छ। 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पक्राउ परेका १६ जनासहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरसहित पाँचवटा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

पक्राउ परेका १६ जना र बाँकी फरार रहेका १४ जनागरी कुल ३० जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको हो।उनीहरूविरुद्ध २७ करोड ८१ लाख विगोसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

यो प्रकरणमा हालसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन्। नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका हुन्। 

यी हुन् फरार प्रतिवादी :

काठमाडौंका केशव तुलाधार, ललितपुरकी लक्ष्मी महर्जन, ललितपुरकै हरिभक्त महर्जन, इटहरी घर भइ अमेरिका बस्ने अशोक पोखरेल, मोरङका धिरेन राई, दीपाञ्जली हुमागाईं, ललितपुर ठेचोका निरज राई, काठमाडौं जीतपुरफेदीका राजेश अर्याल, मोरङ मिक्लाजुङ-६ का मोहनराज राई, बुढानीलकण्ठका आशीष बुढाथोकी फरार छन्। 

यस्तै यो प्रकरणमा संलग्न मोरङकी बिनिता सामदेव लिम्बु, रौतहटका निरन्जरकुमार खरेल, झापाका सुनिल बुढाथोकी, चितवनका प्रतीक थापा पनि हालसम्म फरार छन्। फरार रहेका प्रतीक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा हुन् भने  निरज नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा हुन्। इन्द्रजित भने प्रहरी हिरासतमा छन्। 

कसलाई कुन-कुन मुद्दा? कुन कसुरमा कस्तो सजाय?

पक्राउ परेकाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय गर्न माग गरिएको छ।

ठगीमा बिगो, ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ भने संगठित अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुन्छ। राष्ट्रहित प्रतिकुल कार्य गर्न नहुने कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ।

पक्राउ परेका नेता खाणले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अभियोग पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत किर्तेको कसुर गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ। 

कीर्ते गर्न नहुने कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर भएको अपराधमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानूनी व्यवस्था छ।

नेपालको गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली र गरिमामय पदमा बसी आफूलाई लाभ पुर्‍याउने र अकूत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेकोले उक्त कसुरले नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आएको हुँदा खाणलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (क) र उपदफा (७) बमोजिम राज्य विरुद्धको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अभियोग पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै, खाणलाई संगठित अपराधको कसुर गरेको तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अभियोग मागदाबी लिइएको छ।

यस्तै नेता रायमाझीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम ठगीको कसुर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सरकारी लिखत किर्तेको कसुर, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको देखिदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (क) र उपदफा (७) बमोजिम राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), ९२०, (३) को खण्ड (क) तथा दफा ५ बमोजिमको संगठित अपराधको कसुर, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् अभियोगको पूर्णपाठ :