काठमाडौं- सरकारले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनका लागि प्रदूषण मापदण्ड तय गरेको छ। २०६९ मा सरकारले युरो थ्री वा सोसरह मापदण्ड भएका सवारीसाधनमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यसयता हालसम्म मापदण्ड स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। 

सरकारले पटक-पटक प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने भन्दै कार्यदल बनाएर र प्रतिवेदन तयार पारेर बसेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउने सकेको छैन। गत वर्ष प्रदीप यादव वातावरण मन्त्री भएका बेला उनले नेपाल प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेको बताएका थिए। तर उक्त प्रस्तावबारे सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन। 

लामो समयदेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति नभएकाले सरकार युरो सिक्स वा सोसरहको मापदण्ड लागु गर्ने तयारीमा थियो भने व्यवसायीहरु युरो थ्रीबाट युरो फोर लागु गरेर केही समयपछि युरो सिक्समा जानुपर्ने पक्षमा छन्। वातावरण विभागले ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ तयार पारेर वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। विभागले युरो फोर लागु पर्नेगरि तयार पारेको प्रस्ताव तत्कालीन वातावरणमन्त्रीको निर्देशनमा युरो सिक्स सरहको व्यवस्था गरेर ल्याउन भनिएको थियो। 

सरकारले २०६९ सालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार युरो थ्री वा बीएस (भारत स्टेज) ३ सरहका सवारी आयात गर्न पाइने व्यवस्था हालसम्म कायम छ। सो मापदण्ड लागु गर्दा दुई वर्षपछि युरो ४ मा जाने सहमति भएको थियो। 

तर व्यवसायीको लबिङ र सरकारी अकर्मण्यताका कारण हालसम्म प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन हुन सकेको छैन। २०७६ मै वातावरण विभागले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको तयारी गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त मापदण्डमा युरो ४ अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको थियो। विविध कारणले त्यतिबेला नयाँ मापदण्ड लागु हुन सकेन। 

सो मापदण्ड लागु हुन नसकेपछि २०७७ मा वातावरण मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्डमा जाने गरि प्रस्ताव तयार पर्‍यो। २०७७ मा बनेको मापदण्डमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार आयातमा युरो ६ र कमर्सियल सवारीमा युरो ४ मापदण्ड लागु पर्नेगरि वातावरण विभागले प्रस्ताव तयार गरेको थियो। सो प्रस्ताव तयार गर्दा विभागले सवारी व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल तथा वातावरण विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। 

सो छलफलमा भारतले समेत युरो ६ (बीएस ६) अवलम्बल गरिसकेकाले नेपालले आयात गर्ने सवारीमा युरो ६ सरह नै जानुपर्नेमा सबै सहमत भएका थिए। आयातमा आधारित भएकाले कम प्रदूषण गर्ने सवारी आयात गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिइएको थियो। त्यहीअनुसार वातावरण विभागले पुनः नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८ बनाएको थियो। उक्त मापदण्डसमेत लागु हुन सकेको छैन। 

केही मोटरसाइकल आयातकर्ता र कार आयातकर्ताहरूले अहिले युरो ४ सरहको मात्र मापदण्ड लागु हुनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्। युरो ४ का सवारी ल्याएर युरो ६ सरहको मूल्यमा बिक्री गरिरहेका ती आयातकर्ताहरू मूल्य बढ्ने बहाना बनाएर राजनीतिक प्रभावमा युरो ६ मा जान नहुने भन्दै आएका छन्। 

नेपाल आयात हुने अधिकांश सवारी भारतमा उत्पादन हुने भएकाले युरो ६ (बीएस ६) सरह सवारी आयातमा समस्या देखिँदैन। भारत सरकारले २०२० अप्रिल १ देखि नै बीएस ६ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। अहिले भारत बीएस ६ स्टेज २ को कार्यान्वनयनको चरणमा छ। अहिले पनि भारतबाट आयात हुने अधिकांश सवारी युरो ६ सरह नै आयात भइरहेका छन्। 

निगमले केही वर्षअघिदेखि नै युरो सिक्स सहरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। सबै हिसाबले प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन गर्न मिल्ने अवस्था हुँदासमेत सरकारले परिमार्जन गरेको छैन। 

वातावरण मन्त्रालयले यसअघि सवारी प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन गर्नेगरि प्रस्ताव पठाएको तर सो प्रस्ताव फिर्ता आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुनुअघि क्याविनेटमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए।

‘नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि लामो समयदेखि हाम्रो मन्त्रालय मन्त्री बिहीन बन्यो,’ उनले भने, ‘बुधबार नै मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ। अब हामी सवारी प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जनका लागि यसअघि फिर्ता आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्छौं।’ 

मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा व्यवसायीले मुनाफा त आर्जन गर्लान् तर राज्यले प्रदूषणमा ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको र यो अझै बढ्ने एक व्यवसायीले बताए। वायु प्रदूषण धेरै हुनुमा सवारीसाधनको ठूलो भूमिका हुने गरेको छ। प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति नहुँदा एकातर्फ प्रदूषण बढ्नमा ठूलो भूमिका छ भने अर्काेतर्फ नेपाल सवारी उत्पादक कम्पनीको ‘डम्पिङ साइड’ बनिरहेको छ।

सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो। सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागु भयो। यो युरो ३ सरहको मापदण्ड हो।

त्यसयताको ११ वर्षसम्म प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको सरकारले अझै पनि ठूलो संख्यामा आयात भइरहेको पेट्रोलियम सवारीको प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएर बसिरहेको छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। बजेटबाटै प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।