काठमाडौं- कर्जा दुरुपयोगको आशंका बढेपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको उपयोगिताको अध्ययन गर्न परामर्शदातालाई जिम्मा दिने भएको छ। 

गएको दश वर्षमा नेपालका बैंकहरूले स्रोत परिचालनमा अभूतपूर्व प्रगति गरे पनि हाल ६ महिनाको बाह्य दबाब थेग्न असक्षम भएपछि अध्ययन हुने भएको छ। बैंकिङ स्रोत परिचालनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको भन्दै अर्थविदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ हुबहु कार्यान्वयनमा व्यवसायीले अवरोधसमेत गरेका थिए। अहिले पनि मार्गदर्शन सार्नका लागि लबिङ भइरहेको छ। यो मार्गदर्शन हुबहु कार्यान्वयनमा गएपछि व्यवसाय तथा उद्यम गर्न खोज्नेले ऋण पाउनबाट वञ्चित हुनुनपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। 

एउटै हाउसले खर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिएको अनुमान छ। जुन अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्नेभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो रकम गएको अनुमान गरिएको छ। गत कोभिड १९ पछि दिइएको पुनर्कर्जामा समेत व्यवसायीहरूले व्यवसाय विस्तारमा भन्दा पनि घर जग्गा र सेयरमा ऋणको दुरुपयोग गरेको अनुमान छ।

एउटा प्रायोजनका लागि लिएको ऋणको परिचालन अर्कै क्षेत्रमा गरेको आशंका राष्ट्र बैंकको छ। एउटा उद्योग व्यवसाय देखाएर ऋण लिने तर परिचालन भने सेयर, घरजग्गामा भएको आरोप सार्वजनिक क्षेत्रबाटै लाग्दै आएको छ। 

उत्पादनका लागि भनेर लिएको ऋणसमेत व्यापारमा परिचालन भइरहेकाले लगानीअनुसारको प्रतिफल अर्थतन्त्रले नपाएको कतिपयको विश्लेषण छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा ५५ खर्ब ३ अर्ब निक्षेप पुगेको छ भने ऋण लगानी ४८ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

निजी क्षेत्रमा गइरहेको ऋण लगानीबाट अर्थतन्त्रमा खासै उपलव्धि नदेखिएको विषयमा समेत अध्ययान हुने छ। अनुसन्धान विभागले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गर्न लागेको हो। धेरै कर्पोरेट हाउस, उद्योगी तथा अन्य व्यवसायीहरूले पनि एक ठाउँका लागि लिइएको ऋण अन्यत्र प्रयोग गर्ने गर्दा रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रमा योगदान नपुगेको निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्न लागेको हो। 

राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको दुरुपयोग नहोस् भनेर चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्दशनमार्फत पनि कडाइ गरिएको भएपनि अहिले भएको दुरुपयोगलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र भविष्यमा हुन नदिने जोड राष्ट्र बैंकको छ। 

केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति र सेवा व्यवस्थापन विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै नेपालमा निर्देशित ऋण कार्यक्रमको उपयोगिता र प्रभावकारिताको अध्ययनका लागि परामर्शदाता फर्मलाई आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। इच्छुक संस्थाले आगामी असार २१ गते दिउँसो १२ बजेसम्म अनलाइन तथा ई-जीपी प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

परामर्श फर्म र प्रमुख कर्मचारीको योग्यता ५० प्रतिशत, अनुभव ४० प्रतिशत र क्षमता १० प्रतिशतको आधारमा आशयपत्र (ईओआई) मूल्यांकन गरिनेछ। ‘ईओआई पास गर्नका लागि न्यूनतम स्कोर ७० तोकिएको छ। ईओआईको मूल्यांकनको आधारमा, प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) गरिएका फर्मलाई मात्र आमन्त्रित गरिनेछ,’ बोलपत्रमा उल्लेख छ।