काठमाडौं- कमजोर राजस्व संकलन तथा बिथोलिएको सार्वजनिक वित्त प्रणालीका बीचमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थमन्त्रीमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दबाब झन बढेको छ। राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ताले लोकप्रिय कार्यक्रमको माग गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि दबाब बढाएका छन्। 

चालु वर्षकै सरकारी ढुकुटीको घाटाको खाडल बढ्दै गएको र आगामी वर्ष पनि पुरिने सम्भावना न्यून छ। निश्चित आन्तरिक ऋण तथा शिथिल राजस्वबाट माग र आवश्यकता व्यवस्थापन सहज पक्कै छैन। 

यही परिवेशमा अर्थमन्त्रीले वैदेशिक सहायतामा जोड दिन खोजेका छन्। सहायतामा पनि ऋणभन्दा अनुदानमा मन्त्री महतको चासो छ। यही सन्दर्भमा मन्त्री महतले दातृ निकायसमक्ष अनुदान रकम बढाउन यसअघि नै आह्वान गरेका छन्। 

बजेटका सिद्वान्त र प्राथमिकता ल्याएपछि विदेशी साझेदाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेका महतले प्रतिफलमुखी परियोजना बाहेकका ठाउँमा ऋण लिएर दीर्घकालीन दायित्व थेग्न सकिने अवस्था नरहेको उनले अवगत गराएका थिए।

विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालले यसैका लागि अनुदानको हकदार भएको उनको मनसाय थियो। तर पछिल्लो समय दातृ निकायले नेपालमा अनुदान कटौती गर्दै लिएका छन्। तर अनुदानका लागि उपलब्ध नयाँ विकल्पको फाइदा नेपाल आफैले लिन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा विकास भएका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन। 

अर्थमन्त्री महतले जलवायु लक्षित लगानीमा अनुदान खोजे पनि सोहीअनुसारको फाइदा नेपाल सरकारले लिन सकेको छैन। 

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। जलवायु परिवर्तनको जोखिम सूचकमा नेपाल १० औँ नम्बरमा छ। यो भनेको संसारकै उच्च जोखिमका १० मुलुकमा नेपाल पर्छ। 

हिमाली क्षेत्र, अव्यवस्थित बसोबास र कमजोर पूर्वाधारका कारणले नेपालमा जोखिम बढेको केही समयअघि प्राकशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता कारणले गर्दा गरिब तथा न्यून आय भएका जनता सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छन्। 

जलवायु परिवर्तनकै कारणले गर्दा उत्पादन घट्ने, रोजगारीका अवसर गुम्ने भएकाले पूर्वाधार निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म लगानी आवश्यक हुन्छ। हरेक पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूलित बनाउने, सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी जस्ता काममा पनि लगानी आवश्यक हुन्छ। 

हरित ऊर्जा उत्पादनदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्म लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यस्तो लगानीको जोहो नेपालले वैदेशिक सहायताबाट गर्दै आएको छ। तर अनुदान होइन ऋणबाटै। नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ भने अनुदान घट्दै आएको छ। हरित तथा उत्थानशील विकासको नाममा अन्तत: सबै पूर्वाधार निर्माणमा ऋणकै भरमा नेपाल रहेको छ।  

यस्तो जोखिमबाट नेपालले आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्ने जोखिम छ। तर नेपाल जलायु परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने कार्वन उत्सर्जनमा भने न्यून भूमिकामा छ। नेपालको हिस्सा जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र छ। तर जोखिमका हिसाबले संसारकै उच्च जोखिमा रहेका १० मुलुकमा नेपाल पर्छ। यही कारणले गर्दा नेपालले राहत तथा अनुदानको दाबी स्वभाविक रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैको माग छ।  

नेपाल सरकारले हालसम्म कुल २३ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमध्ये १२ अर्ब परिचालन गरिसकेको छ। यसमा वैकल्पिक ऊर्जामा हालसम्म ३५ करोडको प्रतिवद्धता छ भने यसमा जम्मा १७ करोड ५९ लाख डलर खर्च भएको छ। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ३९ करोड ३० लाख ७ हजार ६१६ डलर सम्झौता भएको छ। यसमा २२ करोड ४ लाख, ३९ हजार डलर परिचालन भएको छ। यो ऊर्जाबाहेकको हो। 

एकातिर जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिमले वित्तीय दायित्व बढाउँदैछ भने अर्कोतिर सरकारको वित्तीय घाटा पनि चुलिएको छ। यस्तोमा वैदेशिक सहायता अत्यावश्यक स्रोत हो। तर यही स्रोतमा सरकारले पाउने अनुदान बर्सेनि घटिरहेको छ। 

जलवायु लगानीको विशिष्ट वर्ग नहुँदा ऋण अनुदान, कुन क्षेत्रमा के कस्तो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। 

अहिलेसम्म ऋण तथा अनुदान जसरी गिजोलिएपनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनकै लागि भनेर दिने अनुदान कोषबाट नेपाल सरकारले लाभ लिन सकेको छैन। 

राष्ट्रसंघीय पहलमै स्थापना भएको ग्रिन क्लाइमेन्ट फन्ड र द्विपक्षीय वातावरण लगानी कोषजस्ता ठूला कोषबाट नेपालले अहिलेसम्म खासै अनुदान तथा परियोजना ल्याउन सकेको छैन। 

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, परिवर्तनको मुख्य कारक कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य भएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट नेपालले अहिलेसम्म तीनवटा परियोजना मात्र स्वीकृत गराएको छ। 

विशेषगरी सह-लगानीको मोडलमा काम गर्ने यो कोषले सन् २०२१ सम्म संसारभर १० अर्ब अमेरिकी डलर बरारको लगानी स्वीकृत गरेको छ। सहवित्तीयकरण अन्तर्गत कूल २९ अर्ब डलरका २ सय परियोजना स्वीकृत गरेको यो कोषबाट नेपालले भने तीन आयोजनामा जम्मा  ६ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरमात्र स्वीकृत गराएको छ। 

चुरे परियोजनामा पनि यही कोषबाट लगानी आएको छ। योबाहेक अरु दुई परियोजनामा कोषले लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै जीईएफबाट पनि नेपालले उल्लेखनीय परियोजना पाएको छैन। 

अनुदान परियोजना ल्याउनका लागि दाताका सर्त हुन्छन्। सर्तसँगै परियोजना विकास, त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र, सरकारको सक्षमता पनि मूल्यांकन हुन्छ। नेपालजस्तै जोखिममा रहेका अरु मुलुकले पनि त्यस्ता अनुदानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। त्यस्तोमा जसले राम्रो दस्तावेज बनाउँछ त्यसैले पाउँछ।