काठमाडौं- नवीरकण शुल्क बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज भएर प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पगिसकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स रद्द भएको र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समितिसमेत बनाइसकेको छ।
स्मार्टको सम्पत्ति तथा सञ्चालनको नियन्त्रण लिएपछि प्राधिकरणले विगतको दायित्व भने कम्पनीकै हुने प्रष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएपछि दायित्व तथा भुक्तानीका लागि प्राधिकरणसँग दाबी गर्न खोजेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रष्ट पारेको हो।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाइ तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रा.लि कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणको यसअघिको अध्ययनअनुसार कम्पनीको ५ देखि ७ अर्बसम्मको ऋण दायित्व रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय यो आँकडा अझै बढेको हुनसक्ने देखिन्छ। कम्पनीको व्यवासायिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएपछि ऋण दायित्व बढेको हुनसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ।
धितो बाहेकमा पनि बैंकहरूले ब्यक्तिगत जमानीमै करोडौं ऋण प्रवाह गरेका थिए। कानूनी प्रबन्धले कम्पनीसँग कुनै साइनो नभएका व्यक्तिहरूको जमानीमा समेत ऋण प्रवाह गरेका थिए। स्मार्ट टेलिकममा गलत नेक्सस र नियतले कर्जा प्रवाह भएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्मार्ट टेलिकममा आँखा चिम्लेर करौडौँ ऋण प्रवाह गरेको र अहिले कम्पनी डुब्नै लाग्दा जोखिममा परेको छ। सामान्य सुरक्षणको ग्यारेन्टीसमेत नलिएर ऋण दिएको तर अहिले कम्पनी डुब्न लागेपछि यो ऋण प्रवाहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चासो लिएको हो। राष्ट्र बैंक हुँदै ऋण प्रवाहका क्रममा भएका कमजोरीका बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत छानबीन गरिरहेको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्राइम बैंकलगायतको ऋण जोखिमा परेको छ। ऋण दिँदा यी बैंकहरूले कम्पनीको योजना तथा कार्ययोजना, आम्दानीको ग्यारेन्टीभन्दा पनि कानूनी रुपमा असम्बन्धित व्यक्तिको विश्वासमा ऋण दिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार सतिशलाल आचार्यको विश्वासमा ऋण प्रवाह गरिएको थियो। सतिशलाल आचार्य स्मार्टको आधिकारिक लगानीकर्ता होइनन्। अझ भनौँ उनी अहिलेको समयमा स्मार्ट टेलिकममा १ प्रतिशतभन्दा माथिको लगानी गर्न योग्य पनि छैनन्।
एनसेलमा २० प्रतिशत लगानी आचार्य परिवारकै रहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन तथा नियमअनुसार नै अर्को कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। नियामकीय बाध्यताका कारणले पनि लगानीकर्ता हुन नमिल्ने व्यक्तिको विश्वासमा बैंकहरूले ऋण दिएको पाइएको छ।
स्मार्टलाई विनाधितो अझ आचार्यकै विश्वासमा ३७ करोड ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। अहिले स्मार्टको व्यापार व्यवसाय धरासायीमात्र भएको छैन उसले लाइसेन्स जोगाउन सक्ने अवस्थासमेत छैन।
बैंकको ऋण, उपभोक्ता तथा व्यापारीहरूले बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थालेका छन्।
