गोदावरी- डिभिजन वन कार्यालयले कैलालीमा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। विभिन्न बहानामा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा हटाउने अभियान सुरु गरेको हो।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-३ चौकीडाँडा राजमार्ग छेउमा बनाइएका दुईसयभन्दा बढी भौतिक संरचना भत्काइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकिएसँगै आसपासको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भत्काउने कार्य सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीले बताए। 

उनका अनुसार विभिन्न बहानामा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको छ। उनले कैलालीको सबैभन्दा ठूलो वसन्ता वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएकाले सो स्थानमा अतिक्रमण खाली गर्न पत्राचार गरिएको बताए।

यसैगरी कैलालीको चुरे गाउँपालिका-४ पनेरुवा र टाकगडामा वन अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले एक सय पाँच हेक्टर वन क्षेत्र खाली गराइएको जनाएको छ।

टाकगडाका एक सय ३५ टहरा डोजर लगाएर भत्काइएको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत डबल बोहराले जानकारी दिए। उनले चुरे-४ पैनेरुवामा समेत तीन सय ५० टहरा भत्काइएको बताए। सो क्षेत्रमा ४७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको वन खाली गराएको जनाइएको छ। चुरे फेदीको टाकगडा र पैनेरुवामा पहिरो पीडितका नाममा वन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएका थिए। 

'पहिलेदेखि नै हामीले पटकपटक गोदावरी र चुरेका डाँडामा भइरहेको वन अतिक्रमण हटाएका थियौँ, तर हटाएको भोलिपल्ट नै आएर बसिहाल्छन्,' बोहराले भने, 'यसअघि पनि वन कार्यालयले सोही स्थानमा पटकपटक भौतिक संरचना भत्काउँदै आएको थियो।'

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ साल असोज १२ गते गोदावरीको तेघरीमा प्रदेशको राजधानी तोकेपछि वन माफियाले वरपरको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेक्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ।

सो क्षेत्रमा बाढीपीडित तथा सुकुम्बासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएका पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २५ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।

देशभरमा एक लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको बताइएको छ। यो तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीमा वन अतिक्रमण भएको देखिएको छ। रासस