काठमाडौं- नेपाल र अमेरिकाबीच २०११ मै टिफा (ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क अग्रीमेन्ट) भएको थियो। तर सहुलियत नै नलिइकन कोटा गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

सन् २०१५ मा भूकम्प गइसकेपछि अमेरिकाको संसदबाट छुट्टै कानून पास गरेर नेपाललाई ७७ वस्तुका निर्यातमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गरेको थियो। जुन सुविधा १० वर्षका लागि दिइएको थियो। तर अब दुई वर्ष बाँकी छ। एउटा पनि सुविधा ८ वर्षको बीचमा नलिइकन सकिन लागेपछि सरकार पुनः म्याद थप गर्न हतारिएको छ। 

अमेरिकाले हार्मोनाइजको वस्तु हेर्दा १३५ वस्तुको शून्य भन्सार र परिणामको बन्देजरहितको सुविधा दिइएको थियो। कुन वस्तु भनेर सरकारले अहिलेसम्म सूचीसमेत माग गरेको छैन। ७७ वस्तु कुन हो भन्ने सूचीसमेत नेपालको कुटनैतिक नियोगबाट सूची ल्याइएको छैन। 

कोभिडपछिको व्यापारको विषयमा अध्ययन गर्न थालेपछि बल्ल यी ७७ वस्तुको विषय उठान भएको थियो। यो सुविधा उपयोग गर्नका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तीन वर्षअगाडि तयार पारिएको थियो। त्यो तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपाललाई दिइएको सुविधाको वस्तु ५ प्रतिशत मात्रै रहेछ। व्यावसायीहरू पनि नयाँ वस्तुको उत्पादनमा जानै चाहेनन्। अब यो अमेरिकाले दिएको सुविधा लिन सक्ने अवस्था क्षीण भएको छ। सन् २०१५ मा सुविधा दिएपछि सोही वर्ष गर्नुपर्ने काम ७ वर्षपछि सुरु गरेको थियो। 

समयको म्याद २०२५ मा सकिँदै छ। तर अहिले  पुनः सरकारका निकायहरु म्याद थप तर्फ केन्द्रित भएका छन्। नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि पनि नेपाली वस्तुलाई दिँदै आएको सुविधा जारी राख्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। 

काठमाडौंमा बसेको नेपाल–अमेरिका टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठकमा नेपालले उक्त आग्रह गरेको हो। 

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा उक्लिँदै छ। विकासशील भइसकेपछि उक्त सुविधा गुम्ने अनुमान छ। सुविधा गुमेपछि अमेरिकी बजारमा नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने र निर्यात घट्ने भन्दै 

म्याद थप्न नेपालले आग्रह गरेको हो। टिफा काउन्सिल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अमेरिकालाई उक्त सहयोग जारी राख्न आग्रह गरे। ‘हामीले एलडीसी ग्य्राजुएशनपछि पनि केही वर्षको लागि भन्सारमुक्त बजार पहुँच एवं लचिलो व्यापारिक नियम खोजेका छौं,’ उनले भने।

मन्त्री रिजालका अनुसार नेपाल र अमेरिकाबीच आपसी व्यापारिक चासोका मुद्दा र एजेन्डालाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउन एवं फाइदाको लागि टिफाको छातामुनि प्रशस्त अवसर छन्। व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन टिफा कोसेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले एलडीसी ग्य्राजुएशनपछि पनि नेपालका आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाको सहयोग रहिरहने अपेक्षा गरे।

अहिलेको अवस्थामा आईटी, हाइड्रोपावर, डिजिटल इकोनोमी, सर्भिस ट्रेड सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। अमेरिकाको एमसीसीले गरिरहेको ट्रान्समिशन लाइन निर्माणबाट पूर्वाधार विकासमा सहजता भएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। 

बैठक नेपालका प्राथमिकतामा रहेका व्यापार कार्यक्रम, लगानीको वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, प्राविधिक सहयोग, कृषि व्यापार र एलडीसीको स्तरवृद्धिलगायत विषयमा केन्द्रित थियो।