काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममै मौद्रिक नीतिसहित वित्तीय प्रणालीका विषयसमेत उल्लेख गरेको छ। सरकारको पछिल्लो नीति हेर्दा दिनैपर्ने सहुलियतहरू पनि जनतालाई ऋण भनेर वित्तीय क्षेत्रमै भार थप्ने प्रयासमा जान लागेको देखिन्छ। यसले सानाले राहत पाउनुको सट्टा झनै आहत पाउने तर दुरुपयोग ठूलाले गर्दा प्रणालीमै समस्या आउन सक्ने आँकलन समेत विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन्।
अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रकाे खराब कर्जा बढ्दाे छ। केही अभियन्ताकाे नाममा ऋण नतिर्न आन्दाेलनसमेत भइरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्र लामाे समयदेखि दबाबमै छ। तर सरकार भने राष्ट्र बैंकमार्फत आफूले गर्ने कामको समेत वित्तीय क्षेत्रमै भार थाेपर्ने र पन्छने प्रयासमा देखिन्छ।
खासगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतदेखि उद्योगी र अन्य निकायहरू बजेटमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भइरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रममै वित्तीय विषयहरू समावेश गरिएको छ। यसले सरकारको ध्यान बजेटमार्फतभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
सरकारले दिनुपर्ने अनुदानका विषयमा भन्दा पनि सबै विषय बैंकमार्फत ऋण दिएर सामसुम पार्न खोजेको देखिन्छ। यसबाट पनि ठूला उद्योगी र व्यवसायीले मात्रै लाभ लिन सक्ने प्रष्ट हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहुलियतको ऋण साना कृषक र साना व्यवसायीले लिन नसक्ने गरी नै संरचना तयार पारिएको छ।
निजी क्षेत्रको ध्यान मौद्रिक नीतिमै, बजेटमा पनि सेयर बजारदेखि ब्याजदरसम्मका माग
खासगरी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने परम्परा छ। तर आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने नीतिगत सुधारको बजेट ल्याउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्मको ध्यान बजेटमा भन्दा आउने मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ। जुन विषय नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्नुले झनै प्रष्ट पारेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई उत्पादन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा आयातमा गएको भन्दै आगामी वर्ष उत्पादमा केन्द्रित गर्न लागेको समेत उल्लेख गरेको छ।
यस्तै वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले लगानी योग्य रकम (तरलता) टाइट हुँदा निरन्तर ब्याजदर बढ्न सरकारको राजस्व खुम्चिएको छ। राजस्व खुम्चिँदा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। तर पनि ध्यान भने मौद्रिक नीतिमा देखिएको छ। जानकारहरूका अनुसार भार थेग्न नसक्ने भएपछि दिनै पर्ने कार्यक्रमहरू पनि ऋण दिएर टालटुल पार्ने प्रयासमा सरकार देखिन्छ।
वित्तीय प्रणालीमा ५४ खर्ब ८८ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। बढ्ने क्रममा रहेकोले केही दिनमै ५५ खर्ब निक्षेप पुग्नेछ। यता ऋण लगानी ४८ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ। सीडी रेसियो ८४.९८ प्रतिशतमा झरेको छ। योसँगै वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकहरू अहिले नै झन्डै ३ खर्ब ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्।
दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने सरकारको घोषणा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने जनाइएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी आयातमा जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको थियो। सोही कुरालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादनमा केन्द्रित गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
साथै, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा केन्द्रित भएर कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिँदा पछिल्लो समय समस्या उत्पन्न हुन थालेपनि अब लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप कडाइ गरिने भएको हो।
सरकारका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने छ। सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन¸ संस्थागत सुशासन, प्राप्ती तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीति परिमार्जन र अनुगगमन कुरा समेट्दै आएको छ।
पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख छ। पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिने जनाइएको छ। यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गरिने कुरा समेटिँदै आएको थियो।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने जनाएको छ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ। न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। बीमा प्राधिकरणले बास्तविक किसानमा बीमा पहुँच पुर्याउन भन्दै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको छ। लघुबीमा कम्पनीहरु संचालनमा आएसँगै न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कृषि बाली, पशुपन्छी तथा कृषि–वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने गरी कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लग्ने सरकारको घोषणा छ। साथै, सरकारले कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ। साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाइने उल्लेख छ।
