अर्थतन्त्रमा निरन्तरको दबाबसँगै सरकारले आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसकेको छ। शुक्रबारमात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्‌मा प्रस्तुत भइसकेको छ। दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र, आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको निजी क्षेत्रले प्राय सधैँजसो बजेटमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन्छ। तर यो पटक निजी क्षेत्रका संघसंस्था तथा नेताहरूले वर्षभर नै बजेट तथा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिइरहेका छन्।

मन्दीउन्मुख रहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ? निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ? प्रस्तुत छ यी र यस्तै प्रश्नमा रहेर उत्तम काप्री र रवीन्द्र शाहीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

निजी क्षेत्रले बजेटमा सुझाव दिँदा पनि ब्याजदरकै माग गरिरहेको छ। वर्षभरि नै त्यही मौद्रिक नीति र ब्याजदरको मात्र माग उठिरहेको छ। के अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या खाली मौद्रिक नीतिकै कारणले आएका हुन्? ब्याजदर घटाउनेबित्तिकै सबै समस्या समाधान भएर जान्छन् भनेर निजी क्षेत्रले भन्न खोजेको कुरा देखिएको छ। के यही मागेको हो? 

अहिलेको समस्याको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मागको संकुचन हो। निश्चित नीति र ब्याजदरले पनि माग खुम्चिएको र ब्याजदर बढेको छ। मध्यकालीन समाधानहरू वित्त नीतिमा पक्कै पनि छ। तर अहिलेका लागि तुरुन्तै समाधान खोज्ने र पाउने भएकाले पनि त्यस्तो लागेको हो। तर हामीले बजेटलाई पनि निकै महत्व दिएका छौँ, अझ बढी। दीर्घकालीन नीति निश्चित त त्यहीबाट हुन्छ। अलिकति बुझाइ भनेको ब्याजदरमै मात्र दौडिरहेको भन्ने कुरा सत्य होइन। 

गएको तीन त्रैमासमा वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ। यो कुरा तथ्यांक कार्यालयले नै भनिसकेको छ। दोस्रो कुरा करमा पनि संकुचन आएको छ। भ्याटमै संकुचन आएको छ। यो भनेको माग र बिक्री घटेको प्रष्ट हुन्छ। 

जग्गाको कारोबारबाट पनि राजस्व घटेको छ। यसले के पनि देखाउँछ भने जग्गाको किनबेच घटिरहेको छ। यो सबैको प्रभाव भनेको आजको दिनमा ब्यापारीहरूले पहिले सय रूपैयाँको व्यापार गर्थे भने आज बढीमा ६० र न्यूनतम २० रूपैयाँसम्म व्यापार गरिरहेका छन्। यस्तोमा खर्च चलाउनुपर्ने ब्याज भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि नाफा कमाउने कुरा हुन्छ। आज त्यही समस्या छ। ब्याजदेखि अन्य भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई नोक्सान भइरहेको छ। उनीहरूले ब्याजको सर्भिस आफ्नै पुँजीबाट गरिरहेका छन्।

यही अवस्थाका कारणले गर्दा खराब ऋण बढिरहेको छ। अहिले १ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत पुगेको छ। यही कारणले गर्दा आत्मविश्वास पनि घटेको छ भने लगानी पनि घटिरहेको छ।

यस्तोमा हामीले आश गर्ने भनेको लगानी हो। लगानी भनेको निजी क्षेत्रबाट मात्र होइन सरकारबाट पनि होस्। पुँजीगत खर्च प्रतिबद्धता र विनियोजनअनुसार नै होस् भन्ने हो। यो हाम्रो माग छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजी निर्माणमा पनि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ। पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान धेरै छ। धेरै अध्ययनको आधारमा त्यो निजी क्षेत्रमै निर्भर रहेको छ।

सबैभन्दा पहिला भनेको सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ। समयतालिकाअनुसार अवरोधरहित सरकारी खर्चको तीव्रता हुनुपर्छ। यस्तो कुराको माग पनि हामीले वित्त नीति वा बजेटमा जोडका साथ गरिरहेका छौँ। यस्तो नीति आओस् कि निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित होस्। 

खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि लगानी चाहिन्छ, खर्च बढ्नुपर्छ र सरकारी खर्चसँगै निजी लगानी बढ्नका लागि नीतिगत उत्प्रेरणा चाहिन्छ भन्ने तपाईंको मत छ। उद्योगी व्यवसायीका सानादेखि ठूला समस्यासँग तपाईंले साक्षात्कार गर्नुभएको छ। तपाईंको बुझाइमा अहिलेका के कस्ता नीतिका कारणले निजी लगानी आउन सकेको छैन र के गरिदियो भने लगानी प्रेरित हुन्छ? 

नेपाल उद्योग परिसंघले संस्थागत रुपमै यसमा प्रष्ट धारणा बनाएको छ। हामिले रिबुटिङ नेपाली इकोनोमी भनेर अवधारणापत्र नै बनाएका छौँ र यो सबै सरोकारवालाहरूलाई बुझाएका पनि छौँ। त्यसमा हामीले उद्योगको कुरा गर्दा सुरुमै लगानी गर्नुपर्छ, त्यो पनि ठूलो। त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ।

कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ। हाम्रोमा जग्गा किनेर उद्योग राख्दा कुल लागतको ३० प्रतिशतसम्म त्यसमै जान्छ। त्यसमा हदबन्दीको समस्या हो। यसका लागि सबै औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ र त्यसमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा जानुपर्छ।

सरकार आफैले यो पूर्वाधार बनाउन सम्भव देखिँदैन। उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आजको दिनमा सबै देशले औद्योगिक क्षेत्रको मोडल बनाएका छन्। लगानी प्रेरणाका लागि करमा सहुलियत दिएका छन्। स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नका लागि सहुलियत दिएका छन्। अरु देशमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। त्यस्तै खालको मोडल नेपालमा पनि लागु गर्नुपर्छ। यसबाट लगानी गर्नका लागि उत्साहित हुन्छन्। यो पनि हामीले भनेका छौँ। गत वर्षको बजेटमा आएको पनि छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। 

दोस्रो सूचना प्रविधि आफैमा वृहत् छ। यसले रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा पनि सहयोग हुन्छ। यसका लागि आईटी पार्क बनाउनुपर्छ। थुप्रै काम यसमा गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रबाट हामीले धेरै लाभ लिनसक्छौँ तर अहिलेसम्म हामीले सुरुवात पनि गरेका छैनौँ। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट लाभ लिएका उदाहरण संसारमा धेरै छन्। जस्तो फिलिपिन्समा २७ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सूचना प्रविधिकै छ।हाम्रोमा आईटी पार्कको अवधारणा ल्याउने, विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कलेज पनि खोल्ने, कलेजमा कोटा प्रणाली हटाउने जस्ता कामबाट यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। ऊर्जामा पनि हाम्रो अर्को सम्भावना छ। हामीले ६ वटा क्षेत्र र त्यसमा लगानी ल्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट भनेका छौँ। 

अर्थतन्त्रलाई शतप्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन त सकिँदैन तर पनि सरकारदेखि निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधहरूले पञ्चायतकालीन त्यही नारा लगाउन छाडेका छैनन्। मुख्य कुरा राष्ट्रिय उत्पादन तथा आम्दानी बढाएर अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउने कुरा हो। तर नारा आत्मनिर्भरताको लगाउन नछाड्ने परिणाम भने आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली अझै बलियोसँग फस्टाउँदै जाने छ। यो विसंगति हटाउनका लागि कस्तो नीति चाहिन्छ? 

नेपाल उद्योग परिसंघले यसमा धेरै पहिलेदेखि नै अग्रसरता लिएको छ। मेकइन नेपाल अभियान भनेर नै अघि बढाएका छौँ र हालैमात्र समिट सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसको उद्देश्य नै आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने नै हो। कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादन बढाउने भन्ने हो। यसमा कुरा धेरै भइसकेको छ र आजका दिनमा सायद धेरैले भन्ने कुरा पनि यही हो। कुरामात्र भइरहेको छ तर औद्योगिक उत्पादनको जीडीपीमा हिस्सा १२ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। यो त बिडम्बना नै भयो। यसमा हामीले उत्पादन बढाउनका लागि कुनै पनि ठोस काम गरेका छैनौँ। औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउनैपर्छ।

दोस्रो कुरा हाम्रो नेपालमा सम्भावना धेरै भएका क्षेत्र के छन्? जसको मूल्यअभिवृद्धि धेरै छ र स्वदेशी स्रोतमा आधारित उत्पादन हुन्छ। त्यसको निर्यातको पनि सम्भावना छ। जसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। यस्ता दशवटा उद्योग पहिचान गरौँ। त्यसरी पहिचान गर्दा निजी क्षेत्र तथा सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग भइहाल्छ। त्यसरी पहिचान भएपछि दीर्घकालीन नीति बनाउने र स्थिरताको निश्चितता हुनुपर्छ। यसपछि पूर्वाधार बन्छ, इकोसिस्टम तयार हुन्छ र पूर्वाधार पनि परिपक्क हुँदै जान्छ अनि शक्ति पनि बढ्छ। 

नेपालमा आफ्नै स्रोत छ। त्यसबाट हामीले लाभ लिनुपर्छ। हरेक कुरामा लाभको खोजी हुनुपर्छ। वातावरणलाई जोगाएर लिन सकिन्छ। जस्तो काठको कुरा गरौँ। आजको दिनमा अर्बौँको आयात हुन्छ तर नेपालको वनमा काठ कुहिएर गएको छ। यसको व्यवस्थापन मात्र गर्दा पनि आयात रोक्न सकिन्छ।

दोस्रो ढुंगा गिट्टीको कुरा गर्दा त्यसलाई नकारात्मक रुपमा हेरिन्छ। तर त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्ने हो भने खर्बौँ रूपैयाँको वैदेशिक मुद्रा कमाउन सकिन्छ। जुन काम भुटानले गरिरहेको छ। एउटा निश्चित क्षेत्रलाई पहिचान गरेर यो काम गर्न सकिन्छ। वन तथा वातावरण जोगाएरै पनि यो काम हामीले गर्न सक्छौँ।

जडिबुटीको कुरामा पनि यति धेरै सम्भावना छ तर हामीले छुन पनि पाएका छैनौँ। प्राकृतिक उत्पत्ति नभएका देशले यसको खेती गर्न थालिसके तर हामी टिप्ने कुरामा पनि पछि परेका छौँ। यस्ता कयौँ सम्भावना छन् नेपालमा। 

निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक समुदायले लामो समयदेखि उठाइरहेको एउटा मुद्दा हो कि पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी आवश्यक छ भनेर। राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारकै न्यूनतम पूर्वाधार विकासको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पनि राज्यकै आफ्नै क्षमताले नभेट्ने लक्षणहरू बल्ल देखिन सुरु भएका छन्। सरकारी आम्दानी तथा राजस्वबाट मात्र अब पूर्वाधार विकास सम्भव देखिन छाडेको छ। यस्तोमा पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक लगानी मोडलको कुरा पनि आएको छ। तपाईंहरू कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई लिएर?

नेपाललाई चाहिने पूर्वाधारका लागि सरकारी स्रोत पर्याप्त छैन। दुई वर्षअघि नै हामीले गरेको अध्ययनमा सम्भव नहुने देखिएको थियो। त्यसका लागि निजी लगानी चाहिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा यस्तो काम अघि बढाउन सकिन्छ। पीपीपी मोडलको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। विदेशी लगानी पनि हुन सक्छ, जतिसक्दो सरकारीबाहेकको अरु लगानी चाहिन्छ र यो छिटोभन्दा छिटो गर्नैपर्छ।

आज सरकारी लगानीमा जसरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ, यसले लागत पनि बढेको छ र गुणस्तरीय निर्माण समयमै भएको पनि छैन। यसको घाटा त आखिर देशलाई नै भएको छ। देशलाई जुन विकास चाहिएको छ त्यसका लागि लगानी मोडल परिवर्तन हुनैपर्छ। हामी आशावादी हुनेभन्दा पनि यो बाध्यता हो अब।

यसका लागि पीपीपी मोडलमा जानैपर्छ। निजी क्षेत्र सहभागी हुनेबित्तिकै न्यून लागत र समयमै आयोजना पूरा हुन सक्छन्। सरकार आफैले गर्ने विकास पनि किफायती हुन जान्छ। 

पीपीपी भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। त्यसका लागि सरकारले ऐन नै दुईपटक बनाइसक्यो। तर त्यसमा त्यो मोडल कस्तो हो? कसरी काम गर्छ अझै स्पष्ट छैन। त्यो मोडलमा कुनै ठूलो परियोजना विकास भएको देखिँदैन। यदि ऊर्जा र केही पर्यटकीय गन्तव्यलाई माइनस गर्ने हो भने त यसमा चिन्ताजनक अवस्था नै छ। कानून नै बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुमा निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न नसकेर हो कि सरकार नै यसमा इच्छुक नभएर हो?

सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने जसरी यो जलविद्युत्‌मा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर आयो। औद्योगीकरण गर्ने भनियो वा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो भनेर आयो। तर यो बीचमा कुन परियोजना अघि बढ्यो? काम फिजिबल भएन। खासमा काम भएन। कार्यान्वयन हामीले गर्ने त होइन। 

सरकारको तहबाट यसमा केही अग्रसरता नलिने हो भने जसरी सोचेका छौँ, त्यसरी अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन। 

गएको दशकमै केही क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर पनि भएको छ। अबको दश वर्षमा यसैगरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने कस्ता क्षेत्र हुन सक्छन्?

सीएनआईले नै १० क्षेत्र पहिचान गरेको छ। जस्तो कृषिमै पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन। तर कृषिकै कुरा गर्दा ४ खर्ब आयात भइरहेको छ। यसमा हामीले धेरै आयात कम गर्न सक्छौँ। तर कृषिमा व्यावसायिक खेतीका लागि अहिलेसम्म नियम नै बनेको छैन। व्यावसायिक खेती सबैतिर सफल छ संसारभर। भारतमा पनि सफल भएको छ। यतिमात्र गर्ने हो भने हामीले धेरै उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। 

सरकारको भिजन क्लियर हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा जुन समस्या देखिएको छ, यसलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। समस्या समाधानका लागि केही न केही त गर्नैपर्छ। कृषिबाट सुरुवात गरेर जाँदा पनि न्यूनतम सुधारबाट हेर्नुपर्छ। कुन कारणले सम्भव भइरहेको छैन त्यसलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो लागत उच्च छ। यसलाई घटाउनका लागि प्रविधि ल्याउनुपर्‍यो, जुन अहिलेको व्यक्तिगत किसानीबाट सम्भव हुँदैन। जग्गाकै कारणले पनि समग्र उत्पादनको लागत प्रभावित भइरहेको छ। जग्गा भनेको सकारले चाह्यो भने तत्काल घटाउन सक्ने लागत हो।

कुनै पनि चलायमान अर्थतन्त्रमा व्यापार र उद्यम समानान्तर रूपमा अघि बढेको हुन्छ। तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन। उद्यमीहरू पनि ट्रेडमै रमाउन थालेका छन्। के कारणले यस्तो भएको होला? 

पहिलो कुरा म के कुरा प्रष्ट पारौँ भने अर्थतन्त्रमा व्यापार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ जति उत्पादन हो। ट्रेड र आयात पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जति आन्तरिक उत्पादन छ। तर कुनै व्यक्तिले के रोज्छ र त्यसका उत्प्रेरक के हुन् भन्ने कुरा त प्रष्ट छन्।

सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ। उद्योगमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन लाभको कुरा हुन्छ। सुरुका धेरै वर्ष लगानी र निश्चित समयपछि लाभ आउँछ तर त्यो बीचमा नीतिगत अस्थिरता हुन्छ कि स्थिर हुन्छ? उद्योग लगाउँदा जस्तो नीति थियो पाँच वर्षपछि त्यही हुन्छ? के सरकारले त्यो कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ? यी प्रश्नको उत्तरमा हुन्छ मान्छेले उद्योगमा लगानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। 

खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आउँदै गरेको बजेटमा के कस्ता अपेक्षा छन्? 

लगानी, लगानी र लगानी। यही नै उत्तर हो। सरकारीसँगै निजी लगानी अर्थतन्त्रमा जतिसक्दो धेरै आउनुपर्छ। हामीले त सरकारलाई लगानी दशक घोषणा गर्नका लागि पनि माग गरेका छौँ। 

अर्थतन्त्र मन्दीमा हो?

अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ। रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। उत्पादन घटेको छ। मूल्यवृद्धि बढेको छ। ऋणीले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। धेरै कुरा नकारात्मक अवस्थामा छन्। अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेको छ। मन्दीमै गइसकेको त जस्तो लाग्दैन तर धेरै लक्षण मन्दीकै देखिएका छन्। 

उद्योगी व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा देशको भविष्य एकदमै राम्रो छ भन्ने लाग्छ। अझ हरेक बजेटअघि त मानौँ आगामी बजेटबाटै देश समृद्ध भइसक्छ भन्ने खालको भावनाको सञ्चार पनि हुन्छ। तर परिणाम भने झन् खस्किएको छ। मध्यकालीन मध्यम स्तरको आर्थिक वृद्धिदर थेग्न नसक्ने खालको अर्थतन्त्र भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा जे-जस्तो घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कहिलै हुँदैन, लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमबाहेक। अझै पनि विगतकै निरन्तरता हुने हो भने भविष्य कत्तिको उज्यालो देख्नुहुन्छ अर्थतन्त्रको?

अहिलेसम्मको कुरा जे-जस्तो भए पनि अहिलेको अवस्था एउटा टर्निङ प्वाइन्ट हुनुपर्छ र हुनसक्छ भन्ने विश्वासमा म छु। यो पटकको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसले जवाफ दिनेछ। 

अहिलेको विशिष्ट समयमा केही न केही ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी त सधैँ आशावादी हुनुपर्छ। व्यवसायीहरुले सधैँ आशावादी भएरै माग गर्ने हो र अहिलेको समयमा रुपान्तरणकारी कदम हुनेछ।