 (2).gif)
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
वित्तीय स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान संकटलाई स्वीकार गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा केही सूचक सधारोन्मुख भएपनि सार्वजनिक वित्तले चरम दबाब महसुस गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। मुख्यत: अनिवार्य खर्चकै लागि स्रोतको अपुग हुन थालेपछि नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि सरकारले केही कुरा घोषणा गरेको छ।
विगतकै नीति तथा कार्यक्रमकै कर्मकाण्डी निरन्तरतासहित आएको आगामी वर्षको कार्यक्रममा भने संकटको स्वीकार र त्यसका लागि केही खर्च कटौतीको नीति घोषणा गरिएको छ।
दोहोरोपन हटाउने तथा कार्यमूलक बनाउनका लागि सरकारी दायित्व भएका कार्यालयको खारेज वा मर्जर गर्ने नीति घोषणा गरिएको छ। कार्यक्रममा कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश मुख्य-मुख्य नीतिहरु
-ढुंगा गिट्टी निर्यातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको घोषणा।
-उस्तै प्रकृतिका सरकारी कम्पनी मर्जरमा पठाइने, सरकारी बैंक तथा पूर्वाधार कम्पनीलाई मर्जरको बाटो खुला।
-तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्रै बजेट।
-सार्वजनिक अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट गराउने सरकारको घोषणा ।
-रासायनिक मलका लागि बहुवर्षीय योजना अघि बढाउने, जैविक मल उत्पादनका लागि स्थानीयस्तरमा प्रोत्साहन।
-सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रुपमा मनाइने।
- पूर्वाधार निर्माणको काम अब दुई सिफ्टमा।
- लिजमा दिइएका सरकारी जग्गाको अनुगमन गरिने।
-पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गर्ने सरकारको घोषणा।
-हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिटसम्मको बिजुली नि:शुल्क।
-निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइने।
-सरकारी प्रयोगका लागि विद्युतीय सवारी नै खरिद गर्ने नीति लिइने।
-बैंक खाता खोल्न र लाइसेन्सका लागि पनि अब राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने।
-अब सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन गरिने।
-जडीबुटीको व्यवसायीक उत्पादनका लागि वन लिजमा दिइने घोषणा।
-बीस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गरिने।
-९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गरिने।
-दूरसंचार सेवालाई थप सस्तो बनाउन नयाँ विधेयक आउने।
-राइड सेयरिङका लागि कानुन तय गरिने।
-मुख्य सहरमा मेट्रो, मनोरेल र ट्रामको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।
-हिमालको पानी र तिलगंगा आँखा अस्पतालमा उत्पादित लेन्सको विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गरिने।
-दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरूयोजना तयार गरिने।
-सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने।
-स्वास्थ्य बिमालाई पुनराबलोकन गरिने।
-वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दायारमा ल्याउने।
-विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
- नवप्रवर्धन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिने।
-एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन।
-एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र।
