काठमाडौं- सरकारले फेरि ढुंगागिट्टी निर्यातको कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ढुंगागिट्टी तथा बालुवाको निर्यात अघि बढाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। 

नदि तथा खानीजन्य यस्ता पदार्थको उत्खनन्, संकलन र वितरणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ। यसको अर्थ सरकारले ढुंगा गिट्टीका लागि कानून बनाउने भएको छ। 

त्यस्तै कार्यक्रममा निर्यातका लागि पनि सम्भावना खोजी गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्यात गर्ने घोषणा गरिएको थियो। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमै ल्याएको उक्त कार्यक्रमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले अहिलेकै अवस्थामा निर्यात गर्न नहुने भनेको थियो। 

मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नुपर्ने गरी परमादेश जारी गरेको हो। साथै वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा  उल्लेख गरिएको छ। 

यसअघि नै अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरी अझै अनियन्त्रित उत्खनन् भइरहेको र यसमा निर्यातको कुराले प्रकृतिको दोहन विकराल हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। नदीले बगाएर ल्याउने नदिजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो बदल्ने र धनजनको क्षति हुने गरेको एकातिर अर्कोतिर अनियन्त्रित उत्खननले संकट आइरहेको छ। 

आदेशमा ढुंगागिट्टि तथा बालुवा उत्खनन्को अनुमति दिने स्थानीय तहलाई मात्र दिइएको अधिकारको पनि व्याख गरेको छ। संविधान तथा कानूनमार्फत् दिइएको यो अधिकारको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुँदा अनियन्त्रित दोहनलाई वैधानिकता दिने खतरा उत्पन्न भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ढुंगा गिट्टि र वालुवा उत्खननलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारको सुचीमा राखिएको छ। ढुंगागिट्टि, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुङ्गा, आदि प्राकृति तथा खनिजजन्य वस्तुहरूको विक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर सङ्कलनलाई पनि स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। 

वन, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापनसँग जोडिएको ढुंगा गिट्टी र वालुवा उत्खननलाई छुट्याएर एउटा अधिकारकै आधारमा एकाधिकारका रुपमा बुझ्न नहुने अदालतले ठहर गरेको छ। 

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा अनुसूचि ८ र ९ लाई आधार गरी गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्न सक्ने कार्यहरूको विस्तृत सूची दिइएको कारण उनीहरूले वा उनीहरूको अनुमतिमा भएका प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनका कार्य संविधानसम्मत छन् भन्ने भान कसै कसैलाई पर्न सक्छ’,‘तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनुसूची ८ र ९ मा कुराहरू मात्र होइन, विपद व्यवस्थापन‍, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता वारे पनि व्यवस्थाहरू राखिएका छन् भन्ने कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन।’ 

यो विषयलाई स्थानीय सरकारको मात्र अधिकार क्षेत्रका रुपमा अभ्यास भइरहेको र यसमा पुनर्विचार गर्न आदेश गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण जस्ता विषय संघ र प्रदेशका एकल र साझा सूची उल्लेख भएका अन्य कयौँ व्यवस्थाहरूसँग जोडिन्छन्। ढुंगा, गिट्टीको उत्खननको अधिकारलाई पनि यसैगरि जोडेर हेर्ने मात्र होइन त्यसैगरि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ।

अदालतको यही आदेशमै रहेर सरकारले नियमनका लागि कानून बनाउने तथा वातावरणीय विनाश नहुनेगरि निर्यातको सम्भावना खोजी गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।