काठमाडौं- चरम वित्तीय स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान संकटलाई स्वीकार गरेको छ। 

अर्थतन्त्रमा केही सूचक सधारोन्मुख भएपनि सार्वजनिक वित्तले चरम दबाब महसुस गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। मुख्यत: अनिवार्य खर्चकै लागि स्रोतको अपुग हुन थालेपछि नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि सरकारले केही कुरा घोषणा गरेको छ। 

विगतकै नीति तथा कार्यक्रमकै कर्मकाण्डी निरन्तरतासहित आएको आगामी वर्षको कार्यक्रममा भने संकटको स्वीकार र त्यसका लागि केही खर्च कटौतीको नीति घोषणा गरिएको छ। दोहोरोनपन हटाउने तथा कार्यमूलक बनाउनका लागि सरकारी दायित्व भएका कार्यालयको खारेज, मर्जर गर्ने नीति घोषणा गरिएको छ। 

यही संकटका कारणले सरकारले आम्दानी बढाउनका लागि ढुंगा गिट्टी बालुवाको निर्यात गर्ने घोषणा पनि सरकारले बनाएको छ। कानून बनाएरै निर्यातको घोषणा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। आम्दानीका सबै स्रोत संकुचित भएपछि सरकारले नयाँ स्रोतका रुपमा यसलाई बाध्यकारी ठानेको छ। 

यो बाहेक नीति तथा कार्यक्रममा प्राय सबै निरन्तर कार्यक्रम छन्। सार्वजनिक खर्चलाई किफायती बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने तथा लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा विगतकै निरन्तरता हुन्। सधैँ घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने यस्ता कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छन्। 

अर्थतन्त्रमा चरम दबाब देखिएका कारणले योपालिको बजेटबाट अंकलाई न्यून प्राथमिकता दिएर संरचनागत रुपान्तरणमा जोड दिने अर्थमन्त्रीसम्मले घोषणा गर्दै आएका छन्। तर यस्तो रुपान्तरणको छनक नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन। 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको र यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि संसदमै बताएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरूलेसमेत बताउँदै यो रूपान्तरणकारी कमको संकेत आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा भने देखिएको छैन। 

परम्परागत रुपमा सममावेश हुँदै आएका योजना तथा सपनाको संयोजनको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएका छन्।

रूपान्तरणकारी योजना अघि बढाउने भनिएपनि विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी योजना, कार्यक्रमको प्रबचनमात्र देखिएको छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि मल, बिउ तथा बजारको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम कहिलै छुट्दैनन्। यो पालि पनि यस्तै कुरा दोहोरिएका छन्। 

भौतिक पूर्वाधारमा सडक आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने सालबसाली सरकारी योजनाले यो पालि पनि निरन्तरता पाएका छन्। 

ऊर्जा उत्पादन तथा खतप बढाउने भन्दै आएको दशक बढी भइसकेको छ। यस्तै कार्यक्रम अहिले पनि छुटेका छैनन्।

सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको छातामा ल्याउनेजस्ता नियमित कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन्। 

सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सार्वजनिक सेवालाई चुस्त तथा पारदर्शी बनाउने, सूचना प्रविधिको पहुँच तथा पूर्वाधार विस्तार गर्ने नियमित सरकारी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। वर्षौंदेखि समावेश हुँदै आएका यस्ता कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। कछुवा गतिमा अघि बढिरहेका यस्ता आयोजनालाई गरिनेछ भन्ने कुरमा अझै समावेश भएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको निर्देशकको रुपमा लिने गरिन्छ। यद्यपि प्रत्येक सानोभन्दा सानो आयोजनाको विवरणसमेत खुलाएर सूचीलाई लम्बेतानमात्र बनाइएको छ। निश्चित जिल्लामा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाको नामसमेत नछुटेको कार्यक्रममा लम्बेतान सूची छन्। 

खर्च कटौती तथा प्रशासनिक सुधार, विकास निर्माणका आयोजनाको तीव्रताका लागि नीतिगत व्यवस्था, सार्वजनिक ऋणलाई योजनागत बनाउने जस्ता कार्यक्रममात्र पनि लागू भएपछि यो नीति तथा कार्यक्रमलाई उपलब्धीमूलक मानिनेछ।

अनुदान दिने तथा बाँड्ने कार्यक्रम जहिले पनि कार्यान्वयन हुने गरै पनि नीतिगत सुधारका कुरा घोषणामै सीमित हुँदै आएका छन्।