काठमाडौं- सरकारले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ।

सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने जग्गाहदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने विषय समावेश गरिएको छ।

उद्योगी व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था परिमार्जन हुनपर्ने माग गर्दै आएका थिए।