काठमाडौं- सरकारले लिजमा दिइएको सरकारी जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए-नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका छन्। 

शुक्रबार संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई संबोधन गर्दै राष्ट्रपतिले उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताए।

विपन्न परिवारका लागि वडास्तरमा सहुलियत पसल स्थापना गरिने बताए। लगानी योग्य पुँजी अभावमा उद्यमशिलता नरोकिने गरी नीति तर्जुमा गरिने बताए। औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई प्रयोग गरिने उनले बताए।

हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रवर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेख्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराइनेसमेत बताए।