काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रबाट गराउने कुनै पनि अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम विश्वविद्यालयबाट गराउने घोषणा गरेको छ। 

सार्वजनिक नीति निर्माणका सम्बन्धनमा गरिने अनुसन्धानका काम विश्व विद्यालयबाटमात्र गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सरकारले यस्ता अनुसन्धानका काम विश्वविद्यालयबाट अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।