काठमाडौं- अस्वभाविक रुपमा बजेट घाटा विस्तार भएर सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको चरम दबाबमा परेको सरकारले राजस्व संकलनका लागि सम्भव भएसम्मका सबै प्रशासनिक इकाईलाई एकसाथ परिचालन गरेको छ।
नियामकदेखि प्रशासनिक इकाइलाई राजस्व संकलन केन्द्रित भएर काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गैरकर राजस्वलाई प्राथमिकता दिएको छ।
उद्योग व्यवसायको दर्ता नवीकरण तथा नियमित अनुमति दिने निकायहरूलाई राजस्व संकलनको उद्देश्यसहित सरकारले परिचालन गरेको छ। कुनै पनि अनुमति तथा नवीकरण दिनुभन्दा पहिला कर, कर बक्यौता उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले निर्देशन दिएका छन्।
उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार, वाणिज्य विभागलगायतका सबै संस्थाहरूलाई राजस्व संकलनार्थ परिचालन गरिएको छ।
नयाँ अनुमति वा नवीकरणको कुनै पनि काम गर्नका लागि राजस्व संकलनका लागि नेपाल प्रहरी तथा यातायातसँग सम्बन्धित निकायलाई पनि परिचालन गरेको छ। नियमित राजस्व संकलनका लागि काम गर्ने निकायबाहेकलाई पनि यसैका लागि केन्द्रित गरिएको छ।
कर तथा गैरकर राजस्वका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने सरकारको निर्णयबमोजिम निकायहरू परचालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वितिसक्दा राजस्व १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। भन्सार राजस्वमा पहिरो जाँदा राजस्व संकलन गएको ५० वर्षपछि पहिलोपटक ऋणात्मक भएको छ। आन्तरिक राजस्व पनि ऋणात्मक भएको छ।
राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा बजेट घाटा दश महिनामै आकाशिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको १० महिनामै २ खर्ब ५० अर्बले बजेट घाटा भएको छ। कमजोर राजस्व संकलन तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको परिचालन पनि सन्तोषजनक नहुँदा अनिवार्य दायित्वकै भुक्तानी प्रभावित भएको छ।
