नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ। गतवर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे दुई अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौँ। आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाबको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरू बलियो बनाउनुपर्छ। आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन।
सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आँकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ। किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ। आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ।
यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो। यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन्। पहिलो - नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने।
दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने। सीएनआईले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ। यसमा वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडीजी को लक्ष्यअनुसार जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन्। ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा इन्टरभेन्सन जरुरी रहेको देखाएको छ।
भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जीडीपी मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत मात्र थियो। त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ प्रतिशत हाराहारी पुर्याइसकेको छ। हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जीडीपीमा १२ प्रतिशत माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा रिजल्ट ओरियन्टेड अभियान हो।
पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब १ सय १० नेपाली कम्पनी आवद्ध भइसकेका छन्। यी कम्पनीहरूका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन्। अभियानमा अरु कम्पनीहरू थपिने क्रम पनि जारी छ। यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो।
गतवर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरूमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा हामीले लिएका छौँ। साथै ‘स्वदेशी’ लोगोलाई कलेक्टिभ ट्रेडमार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ। यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ।
पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएको छौँ। यसका लागि सीएनआई नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरू एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तिमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन आग्रह गर्दछु। यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआई ले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौँ। यसको पुष्टि केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ। यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको ‘महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोन’ लाई लिन सकिन्छ। पीपीपी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रुपले २०१७ बाट संचालनमा ल्याएको हो। तीन हजार एकरमा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरू गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। संचालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन्।
त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। अन्त शुल्क, भन्सार शुल्क र सर्भिस ट्याक्सलगायतका कर मिनाहा गरिएको छ। बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ। अरु बेसिक इन्फास्ट्रक्चरहरूको सुविधा त छँदैछ। यस्ता इन्सेन्टिभहरू दिएकै कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।
नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी पीपीपी मोडेलमा इन्डस्ट्रियल पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रको संलग्नतामा विकास र संचालन गर्न सकिन्छ। सीएनआई ले पनि शक्तिखोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशयपत्र बुझाएको छ। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस्। यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार आधार स्थापित गर्नेछ।
भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ जसका उत्पादनहरूको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ। यसमा हाइड्रोपावर, आईटी, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल सर्भिस, म्यानुफ्याक्चरिङ, ह्याण्डीक्राफ्ट, कन्सट्रक्सन, फाइनान्सियल एण्ड इन्स्युरेन्स सर्भिस, टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी र कमर्सियल एग्रिकल्चर रहेका छन्। यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ।
आज मिडल इस्टले हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ। नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन्। कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेशिया लगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन्। अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन्। भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ जसलाई उनीहरू उपभोक्ताका रुपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रुपमा उपयोग गरेको छ। अरु थुप्रै देशहरू छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको उधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन्।
हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी-ढुंगा, जडबुटी लगायतमा रहेको व्यवसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ। यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ।
यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ। अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तिमा २०-३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन। पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन। उद्योगीहरूले आफैंले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ। यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ।
औद्योगिकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो लजिस्टिक कस्ट उच्च छ। लेबर कस्ट पनि हामीकहाँ सस्तो होइन। यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरूले इकोनोमिक्स अफ स्केलमा काम गरेर आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकेका छैनन्। उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै यूएसपी खोज्नुपर्छ। बिजुली त्योमध्ये एउटा हो। जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातका साथसाथ स्वदेशी उद्योगहरूलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ।
उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा स्मल एण्ड मिडियम साइज्ड इन्टरप्राइजेजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले स्मल एण्ड मिडियम साइज्ड इन्टरप्राइजेज लाई पनि ठूला उद्योगहरूसँग भ्यालु चेन सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरू सरकारले ल्याउने पर्छ। सीप र प्रविधि विकासले स्मल एण्ड मिडियम साइज्ड इन्टरप्राइजेज लाई ठूलो मद्दत गर्छ। यसलाई नै हेरेर हामीले मेक इन नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत यूके एड को एसईपी परियोजनासँग मिलेर उद्योगहरूमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौँ। गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब १७ सय श्रमिकलाई तालिम र ८ सयभन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ। यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरूको विकास र विस्तारका लागि हामी इन्डस्ट्रियल एक्सलेन्स सेन्टर र स्किल हबहरू खोल्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि सीएनआई ले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव पनि दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। यसमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु।
सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रुपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउनका लागि हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट पनि संचालनमा ल्याएका छौँ, जुन नेपाली उद्योगहरूका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र बीटूबी खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस अभियानका लक्ष्यहरू वेबसाइटमा पनि प्रष्टरुपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरू पनि प्रष्टसँग तयार पारिएको छ। ती कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउनका लागि आगामी बजेटमा नै मेक इन नेपाल अभियानलाई समेट्न सरकारलाई आग्रह गर्छु।
सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्यहरू पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ।
('मेक इन नेपाल: स्वदेशी समिट २०२३' मा सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
