.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- चालु वर्षको सुरुदेखि नै आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको सरकारी वित्त व्यवस्था झनै दबाबमा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागेको अर्थ प्रशासन चालु वर्षके वित्त व्यवस्थापनको संकटमा फसेको छ।
.gif)
साउनदेखि बैशाखसम्मको अवस्थामा सरकारले जम्मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल भएको छ। लक्ष्य अनुसारमात्र होयन गत वर्षको तुलनामा १४.४७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। अर्थात् १ खर्ब न्यून राजस्व संकलन भएको छ।
.gif)
.gif)
यो वर्षको १० महिनामा सरकारले ७ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यो कूल लक्ष्यको जम्मा ५३.९ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी हुँदा सरकारले जम्मा ५३ प्रतिशतसमात्र राजस्व उठाएको छ।
राजस्व बाहेक अनुदान ४ अर्ब ८० करोडमात्र पाएको छ भने ३६ अर्ब अन्य आम्दानी गरेको छ। यसरी १० महिनामा सरकारले कूल ७ खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोडमात्र आम्दानी गरेको छ।
खर्च धेरै तथा न्यून आम्दानी हुँदा संघीय सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा बजेटरी अवस्था १३ अर्बले बचतमा थियो। चालु वर्षको १० महिनामै बजेट घाटा २ खर्ब नाघेपछि अर्थ मन्त्रालय तनाबमा रहेको छ।
यो अवधिमा सरकारले जम्मा १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमा ७ खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड चालु खर्च गरेको छ।
यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ भने १ खर्ब ३५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था तर्फ खर्च गरेको छ।
ऋणात्मक राजस्व तथा न्यून वैदेशिक ऋणको परिचालनले गर्दा अनिवार्य भुक्तानी नै प्रभावित हुन थालेको छ।
बजेट घाटा पूर्तिका सरकारले आन्तरिक ऋणकै सहारा लिने भएको छ। वैदेशिक ऋण कार्य सम्पन्नको आधारमा मात्र भुक्तानी हुने भएकाले सबैभन्दा भरोसाको माध्यम आन्तरिक ऋण भएको छ।
