काठमाडौं- सरकारले राजस्व अनुसन्धानमा थप एउटा संयन्त्र बनाउनेगरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०७२ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै केन्द्रीय राजस्व चुहावट समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा गठन हुने यस्तो समितिमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा हुनेछन् भने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुनेछन्। 

यो समन्वय समितिले रणनीति बनाउने तथा विभागलाई निर्देशन दिन सक्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै जिल्लास्तरमा पनि यस्तो समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग गएपछि अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको सरकारले विभागलाई अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेको थियो। उक्त समयमा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। 

अहिले उक्त ऐन संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रीलाई पनि विभागमा सामान्य हिस्सेदारी दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

ऐन संशोधनमार्फत राजस्व चुहाटका कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात तथा किनारासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार उच्च अदालतमा सुरु हुने उल्लेख छ। यसलाई संशोधन गर्दै जिल्ला अदालतमा हुने भनिएको छ। त्यस्तै अहिले उच्चमा रहेका मुद्दा तथा मिसिल पनि जिल्ला अदालतमा सर्ने भएका छन्। 

ऐनको दफा १८ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै राजस्व चुहावटको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही तथा किनारा जिल्ला अदालतमा सारिएको छ। पहिले पनि जिल्लामै भएपनि २०७६ मा उच्चमा सारिएको थियो।