काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक भएको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। 

त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख भए बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

२०७९ चैत मसान्तसम्म ९.९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले १६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा औसत २६ प्रतिशत लगानी गरेको र वित्त कम्पनीहरुले ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा औसतमा २२.५ प्रतिशत लगानी गरेको सकारात्मक सूचकहरु भए पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा उल्लेखित सूचकहरु प्रति महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ। 

लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध नगराएको उद्यमीहरुको व्यापक गुनासो रहेको सन्दर्भमा २०७९ चैत्र मसान्त सम्म एक लाख ४७ हजार ८०७ जना ऋणीलाई सहुलियतपूण कर्जा उपलब्ध गराएको तथ्यांकप्रति पनि महासंघको चासो जनाएको छ।

साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकको लागि तोकिएका शर्तहरुको अधीनमा रही २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको महासंघले जनाएको छ।

कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनु, २०८० जेठ मसान्तसम्म भुक्तानीको भाखा रहेको कर्जाको साँवा/ब्याज ऋणीले भाखा नाघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने महासंघको भनाइ छ।